नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन्।
उनले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने बताए।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १,८०,२९३ सुकुम्बासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौंमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।’
संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको बताउँदै उनले यी संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने बताए।
‘यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो’, उनले भने, ‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने, करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ।’
यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत हुने बताउँदै उनले यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८३ ११:२८ आइतबार
