राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्यलाई पनि जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्दा सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्न माग गरेका हुन्।
नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने कार्य गलत रहेको बताउँदै उनले राज्यका निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डाखुल्डी मर्मत नभए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा समयमै मर्मत नगरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र सडक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।
त्यस्तै, ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन माग गरे।
यस्तै उनले जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँदै त्यस्ता कानुन संसदबाट पारित गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
प्रकाशित: १४ असार २०८३ १२:५३ आइतबार
