निजामती प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाएको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याइँदै आएको ‘सार्वजनिक बिदा’को औचित्यमाथि सरकारले पुनः मन्थन सुरु गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गर्दै १५ दिनभित्र बिदा परिमार्जनको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिदाको चाप र सेवा प्रवाहको सास्ती दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल धेरै सार्वजनिक बिदा दिने देशको अग्रपंक्तिमा पर्छ। साप्ताहिक शनिबारबाहेक वर्षमा साढे तीन महिनाभन्दा बढी समय सरकारी कार्यालयहरू चाडपर्व, दिवस र विभिन्न जयन्तीका नाममा बन्द हुने गरेका छन्। यसमाथि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति लागु भएपछि वर्षभरिको कुल कार्य दिन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। मालपोत, यातायात, नापी, राहदानीजस्ता प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका कार्यालयहरूमा हप्तौंसम्म काम रोकिँदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।

बिदा धेरै हुँदा सरकारी पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्छ र सेवाग्राहीले लाइनमा बिताउनुपर्ने समय बढ्छ। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई गति दिन बिदाको पुनरवलोकन अत्यावश्यक भइसकेको थियो। बिदा घटाउने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि यसका केही सामाजिक र राजनीतिक पाटा पनि छन्। नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नेपालको बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय स्वरूपका कारण विभिन्न समुदायका चाडपर्वमा बिदा दिन थालिएको थियो।

विज्ञका अनुसार केवल बिदा घटाएर मात्र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुँदैन, कर्मचारीको कार्यशैली, प्रविधिको प्रयोग र सेवा प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। सार्वजनिक बिदाको पुनरवलोकन केवल बिदाका दिन घटाउने विषय मात्र होइन, यो समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको छ। शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने व्यवस्था लागु भएको करिब चार महिनापछि सरकारले फेरि बिदा पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। कुनै पनि विशेष बिदा (जस्तै कुनै जात्रा, पर्व वा दिवस बिदा) हटाउने वा घटाउने भनेर सरकारले स्पष्ट रूपमा नामसहित तोकेको छैन। ‘कार्यदल गठन भर्खरै भएको र त्यसले अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने भएकाले कुनकुन बिदा कटौती हुने भन्ने अझै टुंगिएको छैन,’ सरकारका एक अधिकारीले भने।

गत चैत २३ गतेदेखि लागु भएको हप्ताको दुई दिने साप्ताहिक बिदा व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत २२ गते निर्णय गरेको थियो। सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार दुवै दिन बिदा दिने र सट्टामा कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म पुर्‍याई साताको ४० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यसअघि नेपालमा साताको एक दिन (शनिबार) मात्र साप्ताहिक बिदा हुने चलन थियो। दुई दिने बिदा प्रणाली नौलो होइन। यो अवधारणा नेपालमा २०६० को दशकदेखि नै पटकपटक चर्चामा आए पनि यसअघिका दुई प्रयास असफल भएका थिए। यस पटक भने ऊर्जा संकट र इन्धन आपूर्तिमा देखिएको अवरोधको प्रतिक्रिया स्वरूप यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपालमा हाल कति सार्वजनिक बिदा हुन्छन् भन्ने कुरा वर्षैपिच्छे अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसमा थोरै फरक पर्ने गरेको सरकारका अधिकारीको भनाइ छ।

साधारण/पर्व बिदालाई हेर्दा प्रत्येक वर्ष गृह मन्त्रालयले राजपत्रमार्फत करिब ३५ दिन सार्वजनिक तथा पर्व बिदा घोषणा गर्ने गरेको छ। यसमा दसैंतिहारजस्ता ठुला पर्वदेखि विभिन्न जयन्ती, दिवस र क्षेत्रीय/धार्मिक बिदासम्म पर्छन्। साप्ताहिक बिदालाई हेर्दा पहिले शनिबार मात्र बिदा हुँदा वर्षमा करिब ५२ दिन हुन्थ्यो। अहिले शनिबार र आइतबार दुवै बिदा हुँदा यो संख्या करिब १०४ दिन पुगेको छ।

क्षेत्रीय÷स्थानीय पर्व बिदाका रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका इन्द्रजात्रा, गाईजात्रा जस्ता स्थानीय जात्रादेखि तराई–मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रका पर्वसम्म गरी थप करिब १५ दिन विभिन्न स्थानमा लागु हुने गरेको छ। यी सबै जोड्दा, नेपालमा हाल कुल बिदा एक सय ४५ दिनभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ। अर्थात् वर्षको झन्डै ४० प्रतिशत दिन बिदामै जाने अवस्था देखिन्छ।

निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र शिक्षा क्षेत्रमा थप बिदाले उत्पादकत्व र आम्दानीमा पार्ने प्रभावबारे पनि बहस चलिरहेको छ। यिनै चुनौतीका बिचमा कुल बिदाको दिन बढी भयो, अब बाँकी बिदा घटाएर सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भन्ने तर्कले सरकार भित्रै मान्यता पाएको देखिन्छ, जसको परिणाम नै यो कार्यदल गठन हो।