प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधनको प्रस्तावले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि असर पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगका आधारमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै  गल्ती भएको भए त्यसलाई सच्याउनु नै राष्ट्रहितमा हुने बताए । साथै, संसदको मर्यादा कायम राख्न सभामुखले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। 

साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका लागि अघि बढाएको मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शाहीले उक्त संशोधनले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए। 

उनले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १७ ले बोल्ने, लेख्ने र असहमति व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको बताए। साथै, धारा २६९ र २७० ले राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै संविधानविपरीत हुने कुनै पनि कानुनी संशोधन स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।