नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुजातीय समाज भएकाले सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय स्थिरताको आधार हो।विविधतामा आधारित समाजमा स्थानीय असन्तोष, पहिचान राजनीति, असमानता र डिजिटल विद्वेष जोडिँदा तनाव छिटै उग्र हुन सक्छ। यसलाई सरकारले सूक्ष्म ढंगले नियालिरहनुपर्छ। नेपालमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिचको सम्बन्ध शताब्दीयौंदेखि तुलनात्मक रूपमा सहअस्तित्वर सहकार्यमा आधारित रहेको छ, जसलाई प्रायः ‘भाइचारा’वा ‘मितेरी’ परम्पराका रूपमा चित्रण गरिन्छ, तर यो सहअस्तित्व सधैं पूर्ण समानतामाआधारित थिएन। कानुनी र सामाजिक तहमा विषमता सँगसँगै रहँदै आयो।

विज्ञहरूका अनुसार सन् १९९० को दशकयता विशेषतः धार्मिक–पहिचान राजनीति, बाह्य क्षेत्रीय घटनाहरूको प्रभाव र हालैका वर्षमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकाले ससाना स्थानीय विवादलाई द्रूत गतिमा साम्प्रदायिक रूप दिन थालेको देखिन्छ। यही साउन ११ मा सुनसरीको देवानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटना यही दीर्घकालीन ढाँचाको ताजा र गम्भीर उदाहरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। शताब्दीयौंको भाइचारा अन्त्य नभई त्यसमाथि चढेको नयाँ खालको राजनीतिक–सामाजिक तनावको संकेत हो भन्ने विश्लेषण छ।

नेपालको सामाजिक बनोट आफैंमा विविधछ। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जाति/जनजाति, १२४ मातृभाषा र १० धार्मिक समूह छन् र यस्तो विविधतामा एकता जोगाइराख्नु शासनको संवेदनशील काम हो। आन्तरिक बसाइँसराइ, तराई–मधेसको जनसांख्यिक परिवर्तन र अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक असुरक्षाले पनि सामाजिक सद्भावमाथि थप दबाब पार्न सक्छ। घटना साम्य पार्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले कदम चाले पनि यस्तो अवस्थाले नेपालको विविधताभित्रको एकता र संघीय शासनको कार्यकुशलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

संघीयता केवल अधिकार बाँडफाँटको संरचना होइन, विविध समुदायलाई एउटै राजनीतिक ढाँचाभित्र स्वामित्वको अनुभूति दिलाउने संयन्त्र पनि हो, तर यसको सफलता प्रभावकारी अन्तर–सरकारी समन्वयमा निर्भर हुन्छ। इतिहासकारका अनुसार नेपालमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति करिब ६००–७०० वर्ष पुरानो मानिन्छ।मल्लकाल (१५औं–१६औं शताब्दी) मा काश्मिरी र ल्हासाली व्यापारीहरू काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्न थाले भने राष्ट्रिय एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले हातहतियार निर्माण, सैन्य तालिम र संगीतका लागि मुस्लिम कालिगड तथा विशेषज्ञहरूलाई भित्र्याएका थिए। तराई क्षेत्रमा भने कृषि प्रणालीको विस्तारसँगै हिन्दु र मुस्लिम समुदाय शताब्दीयौंदेखि एउटै गाउँठाउँमा छिमेकीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

सुनसरी घटनामा तीनवटै तहका सरकारले संकट बढिसकेपछि नियन्त्रणमा सक्रियता देखाए, तर घटना हुनै नदिने, स्थानीय संकेत चिन्न सक्ने र सूचना आदान प्रदानलाई संस्थागत बनाउने पक्षमा कमजोरी देखियो भन्ने विश्लेषण छ। विभिन्न अध्ययनले पनि तीन तहका सरकारबिचको समन्वय, सहकार्य र सहयोगका मुख्य संयन्त्रहरू कमजोर रहेको र राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा समन्वय प्रभावकारी नभएको देखाएको छ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले टोल–टोलका साना विवाद, अफवाह र धार्मिक ध्रुवीकरणका संकेत समयमै समात्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी यही तहको हो भन्ने संघीयतासम्बन्धी विज्ञहरूको तर्क छ। स्थानीय सरकार, धार्मिक अगुवा, परम्परागत नेतृत्वर समुदायबिचको नियमित संवादले हिंसामा पुग्नुअघि नै तनाव पहिचान र मध्यस्थता गर्न मद्दत गर्छ। प्रदेश सरकारको भूमिका अझै कानुनी र कार्यकारी अस्पष्टताले कमजोर देखिन्छ। संघीय सरकारले कफ्र्यु, अतिरिक्त सुरक्षा बल र प्रशासनिक नियन्त्रणमार्फत तात्कालिक हिंसा रोक्न सक्ने क्षमता राख्छ, तर केवल प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा संयन्त्र पर्याप्त हुँदैन।

विद्वेषपूर्ण सामग्री, अफवाह र डिजिटल उत्तेजनाबारे पूर्व–सूचना प्रणाली कमजोर हुँदा हिंसाको जोखिम बढ्छ किनकि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा घृणात्मक भाषा धेरै अवस्थामा सद्भाव खलबलिनुको अग्र–संकेतक बन्ने देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार संकट व्यवस्थापनमा एउटा थप पाठ के पनि हो भने ठालु स्तरको समाधान मात्र पर्याप्त हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया प्रभावित समुदायसम्म नपुगे, पीडित र स्थानीय पक्षको माग नसुने वा केवल औपचारिक बैठकमै सीमित रहे दीर्घकालीन मेलमिलाप कमजोर रहन्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय सद्भाव समिति, सामुदायिक प्रहरी साझेदारी, विद्यालयस्तरको सहिष्णुता शिक्षा र स्थानीय प्रमाणमा आधारित डिजिटल प्रतिवाद कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।

घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा केवल कानुनी कारबाहीले पुग्दैन, प्लेटफर्म नियमन, डिजिटल नागरिक शिक्षा र स्थानीय नागरिक क्षमताको संयुक्त मोडेल बढी प्रभावकारी देखिन्छ।

नेपालको ऐतिहासिक अनुभवले हिन्दु–मुस्लिम र हिन्दु–बौद्ध सम्बन्धमा विश्वास, परस्पर सम्मान र साझा सांस्कृतिक अभ्यास सामाजिक स्थिरताका आधार भएको देखाउँछ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा पहिचान राजनीति र राजनीतिक संकटले केही क्षेत्रमा दरार बढाएको हो कि भन्ने संकेत देखिएको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषकका अनुसार सुनसरी घटना केवल एउटा जिल्लाको स्थानीय झडप होइन, यो नेपालको धार्मिक–सामाजिक सद्भाव, डिजिटल सुरक्षा र संघीय समन्वय क्षमतामाथि आएको चेतावनी हो। दीर्घकालीन शान्तिका लागि स्थानीय तहले संवाद र मध्यस्थता, प्रदेशले स्पष्ट समन्वय र कार्यकारी तत्परता र संघले नीति, पूर्व–सूचना तथा साइबर निगरानीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनै पर्छ भन्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन्।

सुनसरी घटनामा तीनवटै तहका सरकारले संकट आइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तदारुकता देखाए पनि घटना हुनै नदिने र पूर्वानुमान गर्ने मामिलामा भने अन्तर–सरकार समन्वयको ठुलो खाडल देखियो। घटनाका समयमा जिल्लाका मुख्य दुई सुरक्षा निकाय नै व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वविहीन थिए भन्ने तथ्यले यो समन्वयहीनता अझ स्पष्ट पार्छ एक सरकारी अधिकारीले भने।

सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति (एसपी) श्याम कार्की तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको भन्दै घटनाको दुई साताअघि नै काठमाडौं झिकाइएका थिए भने कोसी प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) विनोद घिमिरे यही बेला बिदामा थिए,जसका कारण प्रदेशको सुरक्षा कमान्ड निमित्त अधिकारीमार्फत सञ्चालन भइरहेको थियो। यसले देखाउँछ कि उच्च सुरक्षा जोखिमको जिल्लामा समेत नेतृत्व निरन्तरता र आकस्मिक प्रतिस्थापन योजना कमजोर रहेछ।

विश्लेषकका अनुसार स्थानीयतह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, तर टोल–टोलमा भइरहेका ससाना विवाद र धार्मिक धुव्रीकरणको सूक्ष्म अनुगमन गर्न स्थानीय सरकार चुक्यो। एक महिनासम्म सामान्य विवाद (झन्डा हटाउने) टुंगिन नसक्नु नै यसको प्रमाण हो। वडास्तरमै मध्यस्थताको संयन्त्र भइ दिएको भए यो विवाद हिंसामा परिणत हुनुअघि नै सामान्य भइ सक्थ्यो। घटना भड्किसकेपछि मात्र सर्वपक्षीय बैठक र सद्भावको अपिलमा सीमित हुनुभन्दा पूर्व–सतर्कता अपनाएर दुवै समुदायका धर्मगुरु र अगुवाहरूलाई निरन्तर संवादमा राख्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व स्थानीय तहको थियो।

प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्यक्ष कमान्ड सम्हाल्नुभन्दा पनि केवल औपचारिक अनुगमनर समन्वयमा मात्र आफूलाई सीमित राख्नुपर्यो। घटनापछि मात्र कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले थप वरिष्ठ अधिकृतहरू सुनसरी पठाएर समन्वयमा खटाइयो।

सुनसरी घटनामा तीनवटै तहका सरकारले संकट बढिसकेपछि नियन्त्रणमा सक्रियता देखाए, तर घटना हुनै नदिने, स्थानीय संकेत चिन्न सक्नेर सूचना आदान प्रदानलाई संस्थागत बनाउने पक्षमा कमजोरी देखियो।

संघीय सरकार (गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय) ले प्रजिअमार्फत कफ्र्यु लागु गर्ने र अतिरिक्त प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासमेत परिचालन गरी स्थिति थप हिंसात्मक हुन नदिन भूमिका खेल्यो, तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयको गुप्तचर संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा बढ्दै गएको विद्वेषबारे समयमै पूर्वसूचना पाउन नसक्नु संघको मुख्य कमजोरी रह्यो।

घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा सद्भावमा खलल पुर्याउने सामग्री सम्प्रेषण भइरहँदा त्यसको तत्काल अनुगमन र कारबाहीमा सुरक्षा संयन्त्र ढिलो देखियो। नेपाल प्रहरीले गलत सूचना र अफवाह नियन्त्रणका लागि छुट्टै टोली खटाएको दाबी गरे पनि यो प्रतिक्रिया घटना भइसकेपछि मात्र आएको थियो।

धार्मिक तथा जातीय रूपमा संवेदनशील मानिने तराई/मधेस र सहरी क्षेत्रहरूमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तीनवटै तहका सरकारले एकीकृत रणनीति अपनाउन अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्ता कुरा भविष्यमाआउन नदिन वडा र पालिकास्तरमै सबै धर्म, जातजातिर समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी ‘सामाजिक सद्भाव समिति’ गठन गरिनुपर्छ। प्रहरी र समुदायबिचको सहकार्यलाई केवल औपचारिकतामा नराखी सुदृढ बनाउनुपर्छ।

विश्लेषकका अनुसार शैक्षिक संस्था, स्थानीय क्लब र नागरिक समाजमार्फत बहुसांस्कृतिक सहिष्णुतासम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। विभिन्न पर्व र उत्सवहरूमा संयुक्त सहभागिता र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा शान्तिर सद्भाव कायम राख्न स्थानीय तहले नागरिकसँगको संवाद, प्रदेशले द्रूत समन्वयर संघले बलियो नीति, नेतृत्व निरन्तरता तथा साइबर निगरानीलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। संघीयताको वास्तविक सफलता संकटका बेला तीनवटै तहले देखाउने एकीकृत र प्रभावकारी भूमिकामै निर्भर हुन्छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा साउन ११ को राति दुई समुदायबिच भएको झडपबाट सुरु भएको तनाव हरिनगर, इनरुवालगायत जिल्लाभरि र त्यसपछि छिमेकी जिल्लासम्म फैलिँदा नेपालको सामाजिक अवस्था कति संवेदनशील बन्दै गएको छ भन्ने देखिनुको कारण नै तीन तहको सरकारको कमजोरी हो। घटनाको तात्कालिक कारण एउटा सानो र स्थानीय स्तरमै समाधान हुन सक्ने विवाद थियो। मोहर्रमको अवसरमा मातम खेल्ने ठाउँमा राखिएको झन्डा पर्व सकिएको एक महिनापछि पनि नहटाइएकाले अर्को समुदायले हटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। यही सामान्य विवादले रात छिप्पिँदै जाँदा उग्र रूप लिएको देखिन्छ। घटना साम्य पार्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले कडा कदम चाले पनि यसले नेपालको विविधताभित्रको एकता र तीन तहको संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यकुशलतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।