सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदनमाथि वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार दस्तावेज ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ । कर प्रणालीमा सुधार, १० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सार्दै २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने नीति मस्यौदामा छ । यस्तै, सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र नियुक्तिहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘किसान क्रेडिट कार्ड’, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र पर्यटकको खर्च दोब्बर बनाउने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा राखिएको छ । बूढीगण्डकी, दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणासहित गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको निरन्तरता र लगानीका लागि ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
मस्यौदाको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ १६:१८ मंगलबार
