सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्।
आइतबार भएको नेपाल पत्रकार महासघंको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकार मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छलफल मात्र होइन, ठोस रूपमा काम गर्न पनि आतुर रहेको बताए।
उनले सरकारका पहिलो १०० दिनका प्राथमिकतामा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित हुँदा सञ्चार क्षेत्रका विषयमा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिएको बताउँदै मिडिया क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउने, सञ्चारकर्मीका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
साथै उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको विषय उठाउँदै त्यसको संरचनाभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए । सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति बेवास्ता गरेको भन्ने बुझाइ सही नभएको बताउँदै उनले सरकारले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको बताए।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दालाई मात्र अलग रूपमा हेरेर समाधान सम्भव नहुने भन्दै समग्र मिडिया उद्योगलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र मिडिया संस्था नै बलियो नभएसम्म त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिन पनि कठिन हुने उनले बताए।
स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभएको भन्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै पत्रकारितामा जिम्मेवारी र तथ्यपरकता पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘हतियारले नमारेको मान्छे लेखेर पनि मार्न सकिन्छ,’ भन्दै उनले समाचार वा सामग्रीले कसैलाई अन्याय नहोस् भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रभित्र पनि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २१ असार २०८३ १२:३१ आइतबार
