प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शून्य अवस्थामा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । तर भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन शून्य अवस्थामा पुगेको हो ।

अब पुन: पहिलेकै प्रक्रियाबाट उक्त एनेलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउँदासम्म कम्तीमा ५ देखि ६ महिना लाग्छ ।  

त्यसमा पनि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा लग्ने हो भने समय झनै थपिन्छ । त्यसैले तत्कालै अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको उक्त विधेयकलाई आधार मानी केही बुँदामा परिमार्जन गरी अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा टिमले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

ट्रेड युनियन खारेज हुने

स्रोतका अनुसार अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिएको विधेयकमा दलैपिच्छे कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको ठाउँमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अधिकारमा पनि केही संकुचन गरिएको छ । हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दश वर्ष सहसचिवको सेवा अवधि कायम हुने

स्रोतका अनुसार अध्यादेशाट ल्याउन लागिएको ऐनमा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाइएको छ । बढीमा ३० हजार दरबन्दी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल संघमा करिब ५२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाउन सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यो व्यवस्था कायम भएमा ठूलो संख्यमा सचिव र सहसचिवले स्वत: अवकाश पाउने छन् । १० वर्ष सहसचिवमा कार्यरत सहसचिव स्वत: अवकाश पाउने र उनीहरूको दरबन्दी क्रमशः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सहसचिवको सेवा अवधि छैन भने सचिवको ५ वर्ष र मुख्यसचिवको ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।

कुलिङ पिरियड कायमै हुने

प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा लग्दा छलछाम गरी राखिएको कुलिङ पिरियडको विषयलाई त्रुटि सच्च्याउँदै गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाले पास गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा कर्मचारीहरूका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो ।

निजामती विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि दफावार छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा लगिएको थियो । विधायन समितिले पास गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको विषयमा त्रुटि सच्च्याउँदै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको हो ।

अवकाश उमेर सीमा नबढ्ने

अध्यादेशमा अवकाश उमेर सीमा नबढ्ने भएको छ । स्रोतले भन्यो, 'अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष राख्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यी दुवैमध्ये जुन बुँदाले पहिले छुन्छ, त्यही बुँदा कार्यान्वयन हुने छ, तर यो विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन ।'

यता, कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमाको विषयमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन तीन चरणबाट हुने भनिएको थियो । जस अनुसार पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागु हुनेछ भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले विशेष गरी ३ वटा विषय अतिरिक्त सचिव, सहसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा तथा नायब सुब्बामा खुला भर्ना गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको थियो ।

निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले त्यस व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो ।