प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार नागरिकका समस्या, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा पूर्णतः असफल भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोष्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दै पुनले विपद्का बेला सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको, युवा आन्दोलनमाथि दमन गरिएको, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत चरम लापर्बाही भएको बताए। 

उनले रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम बस्तीमा अझै राहत पुग्न नसकेको, बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा घाइतेको उपचारमा ढिलाइ भएको बताए। विपद्का बेला सरकारले विपक्षी दल र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरे पनि प्रतिपक्षका तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गरिएको उनको भनाइ थियो। 

पुनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ पुस्ताको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए ठूलो भूल हुने बताए। सुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका १९ जना युवाको ज्यान जाने गरी भदौ २३ गते गोली चलाइएको भन्दै उनले ‘कसको आदेशमा गोली चलाइयो?’ भन्ने प्रश्न गरे। 

भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए। दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्दोषलाई नफसाउन सरकारलाई सचेत गराउँदै पुनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे। 

साथै बजारमा महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको भन्दै उनले धितोपत्र बजारले समेत सरकारलाई नपत्याएको दाबी गरे। मन्त्रीहरूले तर्साउने र धम्क्याउने शैली अपनाएका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनको भनाइ थियो। 

चुनावी भाषणमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको आश्वासन दिए पनि सरकारमा पुगेपछि बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको पुनले आरोप लगाए। सप्तरीको सरकारी अस्पतालमा पैसा नभएको बहानामा प्रसव वेदनामा रहेकी महिलालाई भर्ना नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लङ्ग पारेको उनको दाबी थियो। 

‘व्यक्तिगत विषयमा सिंहदरबार जलाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री अहिले गरिब महिलाले सडकमा शिशु जन्माउँदा मौन बस्नुभएको छ,’ पुनले भने।