भर्ना बन्द राखिएका नर्सिङ कलेजको समस्यातर्फ सरकार उदासीन बसेको आरोप एक कार्यक्रमका सहभागीले लगाएका छन् ।  

जेन-जी २.० गण्डकीले सोमबार राजधानीमा गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलका सहभागी विद्यार्थी जेनजी नेताले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी)को तथ्यांक अनुसार १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पिसिएल नर्सिङ पढ्न पर्खिरहेका छन् । तर सिट भने दुई हजार ५६० मात्र उपलब्ध छन् । २०७८ देखि २२ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ६३ कलेजको भर्ना रोकिँदा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ ।

कार्यक्रममा जेन-जी नेता सन्देश भण्डारीले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता नहुँदा विद्यार्थी नै सबैभन्दा बढी पीडित हुने बताए । भण्डारीले भर्ना बन्द राखिएको नर्सिङ कलेजहरूको समस्यातर्फ सरकार उदासीन बसेको आरोप पनि लगाए। गण्डकी विश्वविद्यालयमा देखिएको अनियमितता र दाङ देउखुरीमा भएका भ्रष्टाचार घटनाबारे उनले चर्चा गरे ।

अर्का जेन-जी विजय पराजुलीले संगठनिक सुदृढीकरणदेखि युवा अभियानलाई राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थीका अधिकारबाट लिएर सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणसम्म युवा पुस्ताले मुख बन्द राख्न नमिल्ने अवस्था बनेको बताए ।

अर्का वक्ता दिप्सन भुजेलले धार्मिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक दुरुपयोग र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले धार्मिक संस्थामा साधन प्रयोग गरेको विषयमा कठोर टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘धार्मिक आस्थालाई व्यवसाय बनाउने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा केन्द्रीय जेनजी २.० का प्रवक्ता अबिन लिम्बूले नर्सिङ भर्नाको विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय समस्या भन्दै सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । लिम्बूका अनुसार सिटिइभिटीबाट छनोट पास गरेका हजारौं विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तरका मापदण्ड जबर्जस्ती लागू गर्दा वर्षौंदेखि पढ्न नपाएर बसेका छन् । सरकारले संविधानले दिएको शिक्षा अधिकार खोस्न नमिल्ने उनले बताए ।

लिम्बूले देशका २२ जिल्लामा रोकिएका ६३ नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न मन्त्रालयले सिटिइभिटीलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए । उनका अनुसार जेनजी २.० यस विषयलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी पनि गराए ।

संसदीय समितिले पनि सरकारलाई भर्ना अविलम्ब खोल्ने निर्देशन दिएको छ । तर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले चासो बढाउँदै आएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुका अनुसार शिक्षा, धर्म, विश्वविद्यालय र स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अव्यवस्था अन्त्य गर्न युवाले संगठित दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेका छन् ।