सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा संघीय संसद्मा १६६ विधेयक पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नयाँभन्दा पुराना कानुन संशोधन गर्ने विधेयकको संख्या बढी देखिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले गत असार ३१ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर तथा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसद्मा ल्याउने बताएकी छिन् । जसमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुन निर्माणसम्बन्धी र ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक हुने रहेको छ।
साउनमा दर्ता भएका नौ विधेयकमध्ये सात वटा पुराना कानुन संशोधन गर्न र नयाँ कानुन निर्माणसम्बन्धी दुई वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन्।
संसद्मा दर्ता भएका संशोधन विधेयकमा नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३, मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ छन्।
नयाँ विधेयकका रूपमा भने खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ र बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८३ १७:२६ आइतबार
-600x400.jpg)
