नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आइतबार आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ विषयक छलफलमा उनले काँग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने तथा रोजगारी र उत्पादन बढाउन औद्योगिकरणको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने बताए।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा राम्रा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउँदै महामन्त्री पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आर्थिक विकास आवश्यक रहेको औँल्याए। नेकपा (एमाले) का सचिव राजन भट्टराईले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जनताले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि रोजगारी र शिक्षाको एजेण्डा अपेक्षा गरेको बताउँदै आफूहरू जनताका अपेक्षाअनुसार रोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलतामा केन्द्रित भएको विचार व्यक्त गरे।
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो। राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैन। लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र कानुनी जटिलताको अन्त्य नगरी न आन्तरिक न वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा रहेकाले आसन्न निर्वाचनका लागि त्यसमा केन्द्रित गरेर उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त हुने गरी घोषणपत्र ल्याउने बताए। नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिने बताउँदै उनले रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तारमा जोड दिने गरी घोषणापत्रमा समेटिने जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले आफ्नो पार्टीले उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने भएकाले परिवार लक्षित गरेर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने प्रस्ट पारे।
उद्योगी एवं अर्थशास्त्रीलगायतले दलहरूले विगतमा धेरै प्रचारमुखी घोषणा पत्र जारी गरेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक नीतिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन हुने खालको घोषणपत्र ल्याउन सुझाएका थिए। रासस
प्रकाशित: १९ माघ २०८२ ०७:२० सोमबार
