सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको छ।

राजनीतिकतर्फ हेर्दा यस अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारको नेतृत्व १२ जनाले गरेका छन्। यी सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका करिब तीन सयजना सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। यो निर्णयअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

२०६३ वैशाख १२ मा गठित मन्त्रिपरिषद्

गिरिजाप्रसाद कोइराला  : प्रधानमन्त्री एवं रक्षा, रामचन्द्र पौडेल  : उपप्रधान, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, सहाना प्रधान  : परराष्ट्रमन्त्री, कृष्णबहादुर महरा  : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, प्रदीप नेपाल  : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री, महन्थ ठाकुर  : जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री, रामशरण महत  : अर्थमन्त्री, कृष्णप्रसाद सिटौला  : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला गृहमन्त्री, देव गुरुङ  : स्थानीय विकासमन्त्री, राजेन्द्र महतो  : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ  : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडुडयनमन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव  : वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, छविलाल विश्वकर्मा  : कृषि तथा सहकारीमन्त्री, हिसिला यमि  : भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, जगतबहादुर बोगटी  : भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, खड्गबहादुर विश्वकर्मा  : महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री  : गिरिराजमणि पोखरेल, रमेश लेखक  : श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की  : खानेपानी राज्यमन्त्री, रामचन्द्र यादव  : सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री, इन्द्रबहादुर गुरुङ  : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला राज्यमन्त्री, मोहनसिंह राठोर  : शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, शशि श्रेष्ठ  : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री।

यो पनि पढ्नुहोस्

सम्पत्ति छानबिनको पहिलो दायरामा करिब ३०० राजनीतिक व्यक्तित्व