प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयबाट हटाइएका तीन जना सदस्यहरूले आफूहरूले परिवारवादको विरोध गरेकै कारण प्रतिशोध साँधेर निकालिएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट हटाइएका युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले नातावादलाई प्रश्रय दिँदै आफ्नै श्रीमती र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति गरेको खबर सुन्दा आफूले आपत्ति जनाएकाले त्यसैको प्रतिशोध स्वरूप आफूहरूलाई हटाइएको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

‘जेनजी आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर हामीले पनि नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद विरुद्ध नारा लगाएका थियौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कारण जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको यो संक्रमणकालीन सरकार सञ्चालनको क्रममा, आन्दोलनको मर्मविपरित नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने नियुक्तिमा हाम्रो समर्थन रहने कुरै भएन। हामीले यसको आलोचना र विरोध दुवै गयौँ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले नै घेराबन्दीमा पारेर प्रतिशोध साँधिएको तीनै जनाको ठहर छ। ‘..प्रतिसोध साँधेर हामी तीन जनाकै नियुक्ति खारेजी गरिएको हो भन्नेमा कुनै दुबिधा रहेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसले प्रधानमन्त्री कार्की पनि कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आफूहरूलाई आभास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यसका साथसाथै हामीले नागरिक सरकार गठन भएर नियुक्ति लिएपश्चात् गरेको हाम्रो कामको समेत अवमूल्यन र अवहेलना भएको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आफूहरू अझैँ पनि प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको राजीनामा वा बर्खास्त गरिनुपर्ने आफ्नो मागमा भने दृढ रहेको उनीहरूले भनेका छन्। 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई स्वार्थ समूहको चंगुलबाट निकाल्नै पर्छ र देशलाई नयाँ निकासको बाटोतर्फ लैजानको लागि हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्छ,’ तीन जनाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘आदर्शकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको गलत कामलाई समेत प्रश्रय दिने तरिकाले नातावादलाई संस्थागत गर्न जसरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको लेटर हेडमा विज्ञप्ति आएको थियो, सो कुराको लागि प्रेस सल्लाहकार राम रावलज्यू समेत जबाफदेही हुनुपर्छ।’ 

जेनजी आन्दोलनको माग तानाशाहीपन, निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध रहेको कुरा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन्। यस्तै सुशासन, जबाफदेही र पारदर्शिता कायम गर्न पनि माग गरेका छन्। 

पूर्ण पाठ