जेन–जीको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले देशमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यही परिवर्तनको आधारमा हाल देशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अनलाइनमा ‘डिस्कर्ड’ भोटिङ मार्फत ५० प्रतिशत युवाहरूको मतले अन्तरिम सरकारको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्। पछिल्लो समय उनले तीन मन्त्री पनि नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा जेन–जी आन्दोलनका २० साझा संस्थाले अन्तरिम सरकारलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन १३-बुँदे सम्झौता प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 

अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गरिएको यो सम्झौताले जबाफदेहिता, न्याय, र वास्तविक परिवर्तनको माग गरेको छ। यो सम्झौता प्रस्ताव ‘हाउ टु देश विकास’ समूहले लोकतान्त्रिक र समावेशी परामर्श प्रक्रियामार्फत तयार गरेको जेन-जी आकृति घिमिरेले बताइन्। 

‘स्पिक अप नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको यस सम्झौतामा विभिन्न २० जेन-जी समूहहरूले अनलाइन छलफल, र प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत आफ्ना चिन्ता र एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए ,’ जेन-जी आकृति घिमिरेले नागरिक न्युजसँग एजेन्डाबारे बताइन्,‘ मागहरू व्यावहारिक बनाउन विज्ञहरूको सुझाव पनि समावेश गरि १३ बुँदे प्रस्तावको खाका तयार पारिएको हो।’

घिमिरेले थपिन्, ‘यो सम्झौता प्रधानमन्त्री ज्यूलाई इमेल गरिसकेका छौं। सम्झौताले अन्तरिम सरकारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, वाचा प्रतिबद्ध कार्यमा परिणत गर्न, र राज्य र नागरिकबिच आपसी विश्वास निर्माण गर्न मात्र वास्तविक वैधानिकता पाउन सक्ने कुरामा जोड दिन्छ।’

सो समूहले अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन समय पर्खिरहेका समेत उनले जनाइन्।

प्रमुख मागहरू:

सुरक्षा र परिपूरण: आन्दोलनकारीहरूलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने। आन्दोलनमा हत्या गरिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्दै पीडित परिवारको दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने।

युवा सहभागिता: प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहकार समितिमा जेन-जी र ३५ वर्षमुनिका युवाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने। युवा सहितको विज्ञ परामर्श समूह गठन गरी त्यसको सुझावमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने।

निष्पक्ष छानबिन: आन्दोलनमा राज्यद्वारा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र अन्य पक्षबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुर्‍याइएको क्षतिको छानबिन गर्न तत्काल स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।

मौलिक हकको ग्यारेन्टी: आगामी संसदले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।

यस्तो छ १३ बुँदे प्रस्ताव: