नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशनको विषयमा विभिन्न धारणा आउन थालेको छ। संस्थापन पक्ष चुनावपछि महाधिवेशन गराउने पक्षमा छ भने कोइराला पक्ष मङ्सिर भित्रै महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ। यस्तोमा महामन्त्री  गगन थापासहितका नेताहरू मङ्सिरमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन सम्भव नरहेको जनाउँदै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।

 विशेष महाधिवेशनमार्फत छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति चयन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिन्छन्। देशभरिका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सभापति आफ्नो पक्षमा रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बुझाइ छ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समिति र नेतृत्वमा दबाब बढाउन थप हस्ताक्षर अभियान चलाउने र आसपासका जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई काठमाडौँ बोलाउने तयारी भइरहेको धादिङ काँग्रेसका पूर्व सभापति रमेश धमलाले जानकारी दिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको विलम्बले मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशन अब सम्भव नरहेको बताउँदै धमला भन्छन्, ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यसले नयाँ केन्द्रीय समितिको चयन गर्छ। अन्य तहको कार्यकाल त्यसले नै थप गरेर पार्टी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जुट्नुपर्छ।’

तर जारी केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिने सम्भावना देखिँदैन। बरु नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका महामन्त्री थापा कात्तिक १३ गतेबाट फेरि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठक कार्यतालिका पेस गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। त्यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको एउटा कार्यतालिकासम्म बाहिर ल्याउने स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर केही नेता पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा छन्। काँग्रेस विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन लिखित माग गरे तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विधानअनुसार काँग्रेसका सबै तहको कार्यकाल मङ्सिरमा सकिँदै छ। विधानको अतिरिक्त सुविधाको प्रयोग गर्दै कार्यकाल पनि नथप्ने, नियमित वा विशेष महाधिवेशन नबोलाउने अवस्थामा काँग्रेसको वैधतामाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन पार्टी नै विवाद र विभाजनको घन चक्करमा फस्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।