१४ चैत्र २०८२ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर जेन-जी युनाइटेडले भन्यो: सबै ‘जेन-जी’ लाई एकीकृत गर्न पहल गरिदिनु

तस्बिर: दिपेश दर्शनधारी/नागरिक

‘जेन-जी युनाइटेड फर चेन्ज’ नामक युवाहरूको समूहले विभिन्न समूहमा विभाजित ‘जेन-जी’ अभियानलाई एकताबद्ध गर्न सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।

‘जेन-जी युनाइटेड फर चेन्ज’ की प्रतिनिधि सदिक्षा राईले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको भेटमा आफूहरूले ‘जेन-जी’ समूहहरूलाई एकीकृत गरिदिन आग्रह गरेको बताइन्।

‘हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर सबै जिल्लाका जेन-जी समूहहरूलाई एकीकृत गरिदिनुपर्‍यो भनेर माग राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ, किनभने सरकारसँग नै अन्तिम शक्ति हुन्छ।’

उनले भेटमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ र आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताइन्। ‘उहाँहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ, हामी आशावादी छौँ। यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने आन्दोलनले अर्को मोड लिन सक्छ,’ राईले चेतावनी दिइन्।

आन्दोलनमा घुसपैठ भएको आरोप

भेटमा सहभागी अर्की प्रतिनिधिले केही समूहले ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजेको र आफूहरूको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा अवरोध गरेको आरोप लगाइन्। शनिबार माइतीघरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गर्नुमा पनि अन्य समूहको हात रहेको उनीहरूको आशंका छ।

उनले भनिन्, ‘हामी एकताको लागि आवाज उठाइरहेका छौँ, तर ‘द रेड च्याप्टर’ की करिश्मा थापा लगायतका केही व्यक्तिले हाम्रो कार्यक्रममा अवरोध गर्न खोज्नुभयो। हामीले उहाँलाई पनि एकताको लागि आह्वान गर्दा मान्नुभएन।’

उनले शनिबार आफूहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केही समूहले हामीले छुटाउने पहल गर्‍यौँ भनेर प्रचार गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइन्।

‘हामीलाई उहाँहरूको पहलमा छोडिएको होइन, हाम्रा अभिभावकले छुटाउनुभएको हो,’ उनले भनिन्।

जेन-जीको मुख्य एजेन्डा नै एकता, भ्रष्टाचारमुक्त देश र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली भएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘जेन-जीले उठाएका मुद्दाहरू नै हाम्रो एजेन्डा हो। सबैभन्दा पहिला हामीबीच एकता हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनीहरूले भने।

उनीहरूले विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदा जेन-जीको आवाज कमजोर हुने भन्दै सरकारले आधिकारिक रूपमा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग दोहोर्‍याए।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८२ १७:५२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App