जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले सुरक्षा निकायहरूको मनोबल खस्किनेगरी कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। कानुन सबैले मान्नुपर्ने र सुरक्षा निकायले पनि कानुन पालनाका क्रममा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा उल्टै कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि प्रकट भएको हो।

सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरुले आयोगको सिफारिसलाई सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने प्रयासका रुपमा लिएका छन्। ‘गत भदौ २४ गते प्रहरी संगठन र सुरक्षा अंगमाथि आक्रमण गरिएको थियो। आयोगले पनि आक्रमणकारीलाई बल पुग्नेगरी सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नु सुरक्षा अंगलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो’, सुरक्षा अंगका एक अधिकारीले भने।

आयोगले आन्दोलनका बेला कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकाय र अधिकारीलाई लक्षित गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्दा त्यसबाट उत्पन्न पर्न सक्ने असरबारे मूल्याँकन नगरेको, सुरक्षा निकायको दायित्व निर्वाहलाई अनदेखा गरी कारबाही सिफारिस गर्दा कानुनी प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको दाबी छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई कारबाही सिफारिसको विषयले दुवै निकायमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्न भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी संसद् भवन तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीतर्फ १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसै विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगले बुझाएको छ। यस विषलाई लिएर सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि देखिएको हो।

आयोगले गत आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका केही अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त र केहीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भने पनि सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिनुलाई अर्थपूण मानिएको छ।

 आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते सुरक्षामा चरम लापरबाही भएको र आन्दोलनकारीलाई दमन गरिएको ठहरसहितको प्रतिवेदन बुझएको छ। यसमा आयोगले सुरक्षा अधिकारीलाई नै दोषी देखाएको छ। ‘सुरक्षामा लापरबाही देखियो, लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ’, आयोगका एक पदाधिकारीले भने।

आयोगको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गते भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका तत्कालनी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङदेखि काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी, एसपी, डिएसपीसम्मलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको स्रोतले बतायो। त्यस्तै प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी स्रोतले दियो तर उनीहरुलाई फौजदारी कसुरको कुन दफाअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको पनि बताइएको छ।

त्यस्तै भदौ २४ मा भएको तोडफोडमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस भए पनि त्यस दिन मुख्य दोषी को थियो भनेर केही उल्लेख नभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको तर कस्तो कारबाही भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन। आयोगको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले कसुरअनुसार कारबाही हुने भन्दै स्पष्ट खुलाउन पन्छिएका थिए। ‘कसुरअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं, रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सबै थाहा भइहाल्छ,’ उनले भनेका थिए।

सुरक्षा निकायका एक अधिकारीका अनुसार प्रहरीलाई दोषी देखाउने भूमिका यिनै शर्माले निर्वाह गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी शर्मामाथि आयोगमा पदाधिकारीमा नियुक्त भएदेखि जेनजी आन्दोलनका बेला कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी सुरक्षाकर्मीदेखि नेतृत्वसम्मलाई स्थानहद तोक्न लगाएको, बयानका सन्दर्भमा प्रचारबाजी गरेको जस्ता आरोप छन्। उनको यसै कार्यबाट प्रहरी अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी ड्युटीमा खटिएकै आधारमा प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने भोलिका दिनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्ने र सुरक्षा अंगमा विद्रोहको बिउ रोपिने बताउँछन्। ‘बढी बल प्रयोग विभागीय कारबाहीको विषय बन्न सक्छ तर फौजदारी कसुर लगाउने हो भने त्यो विद्रोहको बिउ मात्रै हुन्छ। यसले जुनसुकै सरकार आए पनि शान्ति सुरक्षा काय गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ’, नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने।

जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा योजनमा सुरक्षा निकाय चुकेको निष्कर्ष पनि आयोगले निकालेको छ। ठुलो आन्दोलन हुँदैछ भन्ने सूचना हुँदाहुँदै पनि सडकमा सामान्य ब्यारिकेट राखिएको, सुरुमा भिडलाई तितरबितर बनाउने प्रयास नगरिएको, चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नभएको र एकैपटक अन्धाधुन्द घातक हतियारबाट गोली चलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ।

घातक हतियारबाट गोली चलाउँदा ठुलो संख्यामा हताहती भएको आयोगको ठहर छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ तर कार्की नेतृत्वको सरकारले यो काम अहिलेसम्म गरेको छैन।