नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
प्रेस नोट जारी गर्दै थापाले उक्त व्यवस्था सुरुदेखि नै अनुपयुक्त रहेको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै धेरैका लागि निजी सेवा विलासिता नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त करको भार थप्ने नीतिले समस्या समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ।
थापाले समता शुल्क समानताको नीति नभई असमानतालाई थप बढावा दिने व्यवस्था भएको दाबी गर्दै सरकारले आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गरेर उक्त निर्णय गरेको बताएका छन्।
उनले सरकारले निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यससँगै थापाले बिजुलीमा लाग्दै आएको भ्याटलगायत अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गरी आमनागरिकको हितअनुकूल निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ १७:३३ मंगलबार
