नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा सुधारको नाममा सामान्य प्रगतिको प्रचार गर्नुभन्दा ठोस र जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै थापाले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि जोखिम उठाएको स्मरण गरे। उनका अनुसार त्यसबेला करिब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अवस्थामा सरकारी संस्थानहरूको घाटा पूर्ति गर्न मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

उनले त्यतिबेला सरकारले कपडा, चुरोट, सलाई, टायर, जुत्तालगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भए पनि सरकारले उद्योग चलाउनेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने मान्यताअनुसार घाटामा रहेका उद्योग निजी क्षेत्रमा लैजाने निर्णय गरिएको बताए।

थापाले भने, ‘गाली खायो, तर गाली खाए पनि आँट गर्‍यो र घाटामा गएका ती उद्योग सरकारले चलाउने होइन, अब निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर भन्यो। त्यहीँबाट सुरु भयो।’

हालका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थानका केही उद्योग राम्रोसँग चलिरहेको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यस्तो दाबीको वास्तविक आर्थिक अर्थ खोज्नुपर्ने बताए। उनले अहिले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र ती संस्थानबाट अपेक्षित प्रतिफल नआएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित घाटा ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा करदाताको रकमबाट घाटा पूर्ति गरिरहनुभन्दा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ।

‘यति बेला म प्रधानमन्त्रीबाट के अपेक्षा गर्छु भने, २०४८ सालमा हामीले उठाएको जस्तो जोखिम उठाउनुपर्ने होला नि,’ थापाले भने, ‘यतिको लोकप्रिय म्यान्डेट ल्याएको प्रधानमन्त्रीले किन जोखिम उठाउनु भएन?’

उनले प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकार असफल भएको र आफ्नो नेतृत्वमा चमत्कार भइरहेको देखाउने ‘न्यारेटिभ’ बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए।

विशेषगरी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दैनिक बिक्री ६० लाख रुपैयाँबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै थापाले बिक्री बढ्दैमा नाफा बढेको नहुने बताए।

‘६० लाखबाट ९० लाख पुग्नु भनेको नाफा बढ्नु होइन,’ उनले भने। डीडीसीको संरचना र सञ्चालन खर्च बढ्दै जाने भएकाले बिक्री बढेको मात्रै आधारमा संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको तर्क थियो।

दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटेको दाबीप्रति पनि थापाले प्रश्न उठाए। ७५ करोड रुपैयाँको बक्यौता ३५ करोडमा झरेको भनिए पनि त्यो संस्थानले कमाएर नभई अर्थ मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराइएकाले भएको उनको दाबी छ।

‘यो कमाएर भएको होइन, अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर भएको हो,’ उनले भने।