मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त निर्णयको प्रतिवाद गर्दै सम्पूर्ण प्रमाण र प्रतिवेदन माग गरेका छन्।
ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर पूर्वगृहमन्त्री लेखकले प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गर्दै औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
भदौ २३ र २४ को घटनाबारे आयोगले गरेको निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको उनले जनाएका छन्। आफूलाई के-कस्तो आधारमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको भनियो भन्ने समष्टिगत जानकारी पाउनुपर्ने उनको माग छ।
माग गरिएका सूचना र प्रमाण प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पक्ष राख्ने र आवश्यक परे संवैधानिक तथा कानूनी उपचारको बाटोमा जाने चेतावनी लेखकले दिएका छन्।
आयोगका सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गत जेठ १२ गते निर्णय गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आफ्नो मौलिक हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३० (२) र ७ (१) लाई टेकेर लेखकले मुख्य चारवटा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन्।
उनले सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दाको कार्यादेशसहितको निर्णय र उक्त समितिले तयार पारेको मूल प्रतिवेदन माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा संलग्न श्रव्यदृश्य (अडियो-भिडिओ) र लिखित कागजपत्र, त्यसैका आधारमा आयोगले गरेको निर्णय र सरकारलाई पठाइएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन उनले सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका हुन्।
कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेर विद्युतीय र लिखित प्रमाण लिन चाहेको उनले खुलाएका छन्। यी कागजात अध्ययन गरेपछि थप सूचना आवश्यक परे पुनः निवेदन दिने पनि पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले उक्त निवेदनको बोदार्थ आयोगका अध्यक्ष र छानबिन समितिकी संयोजक लीली थापालाई समेत दिएका छन्।
प्रकाशित: १४ असार २०८३ २१:१३ आइतबार
