आन्दोलनले उग्र रुप लिदै जाँदा अहिले मुलुक अहिलेसम्म अभिभावकविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामामा दिएपछि अभिभावकविहन बनेको मुलुक सम्हाल्न नेताको अभाव देखिएको छ ।
पुराना पुस्ताका नेताहरुलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढेको आन्दोलनबाट अब सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर त्यो सरकार संविधान प्रदत्त हुने अपेक्षा पनि जेनजी आन्दोलनकारहरुले गरेको छन् । साथै उनीहरुले आफ्नो प्रमुख माग २०४६ सालदेखि यता बनेका सरकार र ती सरकार सञ्चालनको क्रममा भएको भ्रष्टचारको छानवीनको माग गरेका छन् ।
उनीहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकार गठन हुने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ ।नागरिकहरुले व्यवस्था परिवर्तन नभई अवस्था परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले अवस्था परिवर्तनका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसको छानवीन गरी भ्रष्टचारबाट आर्जित सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग रहेको छ । लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार नै अहिलेको अवस्थाबाट निकास निकाल्नुपर्ने जेनजीहरुको माग रहेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका सबैजसो सरकार सञ्चालन गरेका नेताहरुको सम्पत्ति विवरण छानवीन हुनुपर्ने उनीहरुको मागमा सर्वसाधारणको समेत सहमति रहेको देखिन्छ ।
चेज एयर काण्ड
सन् १९९७ मा विमान घोटाला कान्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरिएको थियो तर विमान नेपाल आएन । नेवानिले कानुनी संर्घषामा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्यो, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हंगकंग रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भए । कालिगण्डकी ए परियोजनामा फ्रान्सेली कम्पनी इम्प्रेजिलो स्पालाई सम्झौता सकिएको वर्षौंपछि भेरिएसन अर्डरमा ४ अर्ब ९४ करोड रूपैया भुक्तान गरियो । यो विषयमा थप छानवीन आवश्यक रहेको छ ।
सुत्केरी औषधि काण्ड
सांसदहरूले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रूपमा लिइएको अर्को उदाहरण, सन् १९९७–९८को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरूको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरियो । सांसदहरूले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको पाइएपछि त्यहाँ भ्रष्टचार भएकोमा ठूला आवाज उठेको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अन्र्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरूले छाडेनन् । फर्जी नाममा सांसदहरूले त्यस कोषबाट रकम निकाले । केही सांसदहरूले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रूपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आएको थियो ।
चिनी काण्ड
सन् १९९७ मा भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो । साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गरेका थियो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो। सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो । केडिया समूहलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो । यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले । यो घट्नाको विषयमा पनि नयाँ पुस्ताको चासो रहेको छ ।
मल काण्ड
सन् १९९८मा मन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए। मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो। यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन। सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो । यो विषयमा पनि जेनजीको चासो रहेको छ ।
लाउडा एयर काण्ड
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचार कान्डमा मुछिए । लाउडा विमान खरिद कान्डका विषयमा ७–८ महिनासम्म सबै पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार छापिए । त्यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त अर्का राजनीतिक नेता उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो। यो कान्डमा अस्ट्रियाको लाउडा एअरलाई विमान भाडामा लिन चुनिएको थियो । यससँग सम्झौता टेण्डरबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको थियो । यो विषयमा पनि जेनजी पुस्ताको चासो रहेको छ ।
पजेरो काण्ड
सन् १९९५मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयक ल्यायो । जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरूले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे । अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रूपैया पथ्र्यो । अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरूलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गरेको बताइन्छ। यस्तो गर्ने प्रायः सबै सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा छ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ । यो विषयमा पनि जेनजीले छानवीन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
गिरिबन्धु टि-स्टेट
झापाको ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट कम्पनी’को चियाबगान स्थानान्तरणका लागि चार वर्षअघि कानून संशोधन गरेर अनुमति दिएको विषय फेरि चर्किएको छ। ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि चर्चामा आयो । गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गाको किनबेच र सट्टापट्टा गर्नु पाउने कानून तत्कालीन नेकपा सरकारले गरेको थियो ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८२ १६:३९ बुधबार
