परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यसमा सरकारको आधिकारिक धारणा दृढ रहेको सुनाए।
प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
सोही विषयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्राविधिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्न आग्रह गरे। उहाँले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको ‘भूमि मिचिएको’ विषय नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न भएको प्राविधिक अवस्था भएको उल्लेख गरे।
‘नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ (निश्चित सीमा सिद्धान्त) अपनाइएको छ,’ मन्त्री खनालले सदनलाई जानकारी दिँदै भने, ‘नदीले धार फेर्दा कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा भोगचलन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ, जसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उल्लेख गर्नुभएको हो।’
उनले थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘यो विषय नेपालले आधिकारिक रूपमा भारतीय भूमि दाबी गरेको वा नेपालले भूमि मिचेको भन्ने होइन। प्राविधिक टोलीको अध्ययनका क्रममा केही जग्गा नेपालतर्फ र केही जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने देखिएको यथार्थ मात्र उहाँले राख्नुभएको हो।’
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको हकमा भने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको अडान अटल रहेको उनले दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत (यूके) को नाम लिएको विषयमा समेत मन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजिएको नभई सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसबेलाका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न मात्र सन्दर्भ सामग्री (रेफरेन्स मेटेरियल) को रूपमा बेलायतको उल्लेख गरिएको बताए।
‘नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय हो र यसमा हामीले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेका छैनौँ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी र सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा तत्कालिन ब्रिटिस सरकारको प्रसङ्ग ल्याउनुभएको हो। यसलाई अन्य अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।’
उनले सीमा समस्या समाधानका लागि गठित ‘जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिम’ र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ जस्ता संयन्त्रहरू हाल क्रियाशील रहेको समेत जानकारी दिए। मन्त्री खनालले सरकारले राष्ट्रिय हित र अखण्डतालाई सर्वोपरी राखेर छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाएको दाबी गरे।
उनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सदनमा हुने बहसले राष्ट्रिय अडानलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय भूभागमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि विपक्षीहरू मन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न तयार भएका थिए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८३ १६:०२ बुधबार
