कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरिने १६६ वटा विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित यो अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भिडियो सन्देशमार्फत अभियानको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ कानून निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार प्रचलित ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरणका साथै आवश्यक नयाँ विधेयकहरूको पहिचान गरी कानून प्रणालीलाई समयानुकूल बनाइनेछ। यसका लागि प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधार गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले संसदमा पेश गरिने विधेयकहरूको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न ‘विधेयक अनुगमन प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइने पनि बताइन्। साथै, कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘Know Your Law, Make Your Own Law’ सुझाव पोर्टलमार्फत हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब १०० वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने काम भइरहेको छ।

मन्त्रालयले कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष सफल बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ। कार्ययोजनाअनुसार संसद्को विधेयक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद् सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँग विधेयकहरूको प्रगति नियमित समीक्षा गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तो छ कार्ययोजना:

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना (Law Reform Year)

* प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने।

* सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न त्यसमा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।

* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्ने।

* प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा तथा संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।

* ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।

* कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीसम्बन्धी ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले दिएका सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।

* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दै आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने।

* सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल हुने सुनिश्चित गर्न कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गर्ने।

* विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने सूचीअनुसारका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्थाको अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याउने।