नेपालको राजनीतिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक मानिन्छ तर देशको ढुकुटी चलाउने र वित्तीय नीति तय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको इतिहास र वर्तमान केलाउने हो भने एउटा दुःखद चित्र देखा पर्छ। यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू अपवादबाहेक लगातार गम्भीर विवाद, बदनामी र कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने नियतिबाट गुज्रिएका छन्।
विगतका नीतिगत विमर्श र वैचारिक बहसहरू आधुनिक कालखण्डमा आइपुग्दा व्यक्तिगत आर्थिक आचरण, सूचना चुहावट (बजेट लिक) र व्यापारिक घरानाको घुसपैठजस्ता गम्भीर अनुशासनहीनतामा परिणत भएका छन्। यो कुनै संयोग मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीभित्रको संस्थागत बेथिति र स्वार्थ समूहको ‘सेटिङ’को परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ। एक पूर्वअर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया यति गोप्य र केन्द्रीकृत हुन्छ कि त्यहाँ सीमित अधिकारी र मन्त्रीलाई आफ्नो इच्छा वा अनुकूलताअनुसार निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, जसले गर्दा चलखेल गर्ने पर्याप्त ठाउँ मिल्छ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सबै अर्थमन्त्री विवादमा नपरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘सबै अर्थमन्त्री विवादमा परेका छैनन् तर सानो विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठ्नु राम्रो हुँदैन। यसमा अर्थमन्त्री होसियार हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘संसद्मा प्रश्न उठ्नु उहाँ (डा. वाग्ले) का लागि राम्रो होइन। उहाँले जानीजानी नगरे पनि संसद्मा प्रश्न उठ्नु राम्रो भएन।’
यो शृंखलाको सबैभन्दा ठुलो र हालैको कडीका रूपमा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउलाई लिन सकिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा यही असार ८ गते उनलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर हिरासतमा राखिएको छ।
पौडेलमाथि पदमा रहँदा अस्वाभाविक सम्पत्ति र सेयर आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग जोडिएको वित्तीय घोटालामा मुछिएका छन्। अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले एक व्यवसायीलाई आफ्नो पद र शक्तिको दबाब दिएर दीपक भट्टको कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा सेयर बेच्न बाध्य पारेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। त्यसको बदलामा पौडेलले ती व्यवसायीलाई राज्यका तर्फबाट नीतिगत फाइदा पुग्ने काम गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धताबमोजिम उनले तीन वटा काम अर्थमन्त्री हुँदै पूरा गरिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
विशेष अदालतले पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। सत्तामा रहँदा गरिएका नीतिगत भ्रष्टाचार र शंकास्पद आर्थिक कारोबारकै कारण उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छानबिन घेरामा परेका हुन्।
नेपालको संसदीय र वित्तीय इतिहासमा बजेट निर्माणका समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पात्रमध्ये धेरैजसो विवादमा परेका छन्।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भयता भएका केही घटना अहिले पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउँछन्। २०५२ साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका नाममा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित बैंकमा ४६ हजार ७ सय ६८ अमेरिकी डलर रहेको कागजात पेस गरेका थिए। विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रूपमा रकम राखेको भन्दै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेपछि महतले खाता आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै नैतिक मूल्यका आधारमा साउन १६ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६७ सालमा संसद्को रोस्ट्रमबाट बजेट भाषण आधा पनि नसक्दै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भयो। संसद्को विशेषाधिकार र गोपनीयता भंग भएको भन्दै प्रतिपक्षले नियमापत्ति गरेपछि यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले यस मामिलामा अर्थमन्त्री अधिकारीलाई दोषी देखाउँदै साउन ६ गते प्रतिवेदन बुझायो तर अर्थमन्त्रीबाट अधिकारीले राजीनामा दिएनन्। साउन २९ गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि अधिकारीमाथि कारबाहीको विषय पनि सेलायो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३ सालमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेटको आकार र कार्यक्रमहरू पत्रिकामा छापिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको भन्दै संसद्मा कांग्रेस सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री महतले कडा विरोध गरे।
प्रतिपक्षको विरोधपछि बजेट चुहावट छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाइयो। कांग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाइयो। समितिलाई तीन महिना १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन समय तोकिएको थियो। बजेट संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपूर्व सञ्चारमाध्यममा छापिएको विषयमा छानबिन गर्न समितिलाई भनिएको थियो। समितिले संसद्मा बजेट प्रस्तुत नहुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना चुहाइएको र यसको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने निष्कर्षस निकाल्योे। बजेट सदनमा प्रस्तुत भएको केही समयपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भयो, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। छानबिन समितिका संयोजक लेखक दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिकमन्त्री भए। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि यो विषय पनि सेलायो।
२०७९ सालमा सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनको अघिल्लो राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति (पूर्वनायबसुब्बा) लाई प्रवेश गराई निश्चित व्यापारिक घरानाअनुकूल करका दरहरू (वायर र डन्डी उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क हेरफेर) परिवर्तन गराएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लाग्यो। यो मामिलामा उनले पनि संसदीय छानबिन समितिको सामना गर्नुपर्यो। चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो।
तत्कालीन तमलोपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। छानबिनबाट निर्दोष देखिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा बहाल भए। छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेर भएको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सिसिटिभी फुटेज र बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीसँगको बयानका आधारमा शर्माकाथिको आरोप प्रमाणित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। मुसाले तार काटेको र सिसिटिभी फुटेज नदेखिएको भन्दै शर्मालाई जोगाइएको थियो।
यसैगरी वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि पनि बजेट निर्माणका क्रममा विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहाएर निश्चित आयातकर्तालाई फाइदा पुर्याइएको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाए। वाग्लेले भने आफूमाथिका आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘यसमा प्रमाण ल्याएर आउनुहुन्छ भने म त कठघरामा उभिन तयार छु। अर्ब÷खर्ब भन्छन् जथाभाबी। दुई अर्ब होइन, स्वर्णिम वाग्लेले दुई रुपैयाँ कहीं बदमासी गरेको छ भने म अर्थमन्त्री मात्र होइन, सांसद मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग गर्न तयार छु। यो मेरो चुनौती हो,’ उनले प्रतिपक्षीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए।
अर्थमन्त्रीहरू केवल आर्थिक आचरणमा मात्र होइन, नीतिगत रूपमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सँगको द्वन्द्वका कारण पनि विवादमा पर्ने गरेका छन्। अर्थमन्त्रीहरू राजनीतिक लोकप्रियताका लागि बजारमा सस्तो ब्याजदर, बढी कर्जा प्रवाह र खुकुलो मौद्रिक नीति चाहन्छन् ताकि आर्थिक वृद्धिदर बढी देखियोस्। तर गभर्नरको प्राथमिकता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व हुन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा र तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबिचको विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
आर्थिक सूचना चुहाएको र सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन मन्त्री शर्माको सिफारिसमा २०७९ चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। नेपालका अर्थमन्त्रीहरू बारम्बार विवादको चक्रव्यूहमा फस्नुको पछाडि केही गहिरा संरचनागत कारण छन्।
नेपालमा कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने कुरा विज्ञता र निष्ठाभन्दा पनि गुट र शक्ति सन्तुलनका आधारमा तय हुन्छ। कतिपय अवस्थामा व्यापारी वा निश्चित व्यापारिक स्वार्थ बोकेका बिचौलियाको सिफारिसमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने परिपाटीले गर्दा मन्त्री पदमा बस्नेबित्तिकै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सुरु हुन्छ। मन्त्री बनेर समष्टिगत आर्थिक हित सोच्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो पार्टीको कोष, आगामी चुनावको खर्च र आफूलाई मन्त्री बनाउने ‘थिम’ लाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता नै मूल कारण हुन्।
आर्थिक र राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार, विगतमा विवादमा परेका अर्थमन्त्रीहरूलाई राजनीतिक रूपमा संरक्षण दिँदा नयाँ मन्त्रीहरूमा ‘बदमासी गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने गलत मनोविज्ञान विकास भएको देखिन्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुभन्दा वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा धैरैजसा अर्थमन्त्रीहरू नीतिगत रूपमै विवादित बनेका छन्। उनीहरूले पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरका पालामा नीतिगत र वैचारिक विमर्शका कारण हुने गरेका राजनीतिक बहसहरू आज आएर नीतिगत विचलन, वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव, र गोपनीयता भंग हुने प्रणालीगत कमजोरीमा बदलिएको बताएका छन्।
प्रकाशित: १५ असार २०८३ ११:२६ सोमबार
