काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडाबाट केन्द्रमा आएका सबै फाइल सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्न विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन्। 

महानगरपालिकाको सभा कक्षमा आयोजित पाक्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले सबै प्रक्रिया पुगेका फाइल तत्काल स्वीकृत गर्न र प्रक्रिया नमिलेका फाइल कारण खुलाएर फिर्ता पठाउन निर्देशन दिँदै आगामी सोमबारसम्म केन्द्रमा कुनै पनि फाइल बाँकी नराख्न आग्रह गरेकी छिन्।

डंगोलले बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्दै गुणस्तरीय कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र योजनाको लाभ–लागत विश्लेषण, निर्माणाधीन योजनाको गुणस्तर परीक्षण तथा समस्याग्रस्त योजनाको समाधानका लागि सम्बन्धित विभागसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। 

साथै  बेरुजु न्यूनीकरण, राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार, भू–प्रशासनलाई चुस्त बनाउने तथा अनलाइन सेवाप्रति सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त गराउने विषयमा विशेष जोडदिनुपर्ने उनको भनाई छ।

समीक्षाका क्रममा वडा सचिवहरुले उपभोक्ता समितिबाट समयमा कागजात नआउने, इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीबाट योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने तथा बजेट शीर्षकबाहिरका कार्यक्रमका माग बढ्ने समस्या रहेको बताएका थिए । उनीहरुले राजस्व, सुरक्षा, सीसीटिभी जडान, सहरी व्यवस्थापन तथा बेरुजु फर्स्योटजस्ता साझा विषयमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  

कार्यक्रममा प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफ्लेले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी वित्त विभाग प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु घटाउन केन्द्र र वडा मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । 

महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म महानगरको समग्र खर्च ४० दशमलव ९४ प्रतिशत पुगेको छ भने वडाहरुको औसत खर्च ३९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।  सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने वडाले ५७ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडाको प्रगति १३ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ। 

महानगरपालिकाले वडालाई ठूला, मझौला र साना गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। कार्यालय सञ्चालन बाहेक विकासका लागि ठूला वडालाई १० करोड रुपैयाँ, मझौला वडालाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र साना वडालाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

त्यसैगरी थप पूर्वाधार विकासका लागि ठूला वडालाई ७ करोड, मझौला वडालाई ५ करोड र साना वडालाई ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक कार्य, खेलकुद, सरसफाइ, जात्रा–पर्व सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सचेतना कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा समेत वडाअनुसार छुट्टाछुट्टै बजेट पठाइने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।