निर्वाचन आयोगले अगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न सक्ने अधिकतम खर्च निर्धारण गरेको छ। आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई भौगोलिक अवस्था, पहुँच/सुविधा र सेवा नेटवर्कको मूल्यांकन गरी पाँच श्रेणीमा विभाजन गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आयोगले कुल अधिकतम खर्च सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकतम निर्वाचन खर्च २५ लाख कायम गरिएका क्षेत्रहरूमा काडमाडौंका सहरी क्षेत्र परेका छन्। काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७, ८ का उम्मेदवारले अधिकतम निर्वाचन खर्च २५ लाख रुपैयाँ मात्र गर्न पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।

यसैगरी, निर्वाचनमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका २६ वटा क्षेत्र रहेका छन्। जसमा ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर १, पाँचथर क्षेत्र १, सङ्खुवासभा क्षेत्र १, सोलुखुम्बु क्षेत्र १, खोटाङ क्षेत्र १, दोलखा क्षेत्र १, रामेछाप क्षेत्र १, काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र १, २, मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १,२, गोरखा क्षेत्र नम्बर १, अर्घाखाँची क्षेत्र १, रोल्पा क्षेत्र १, प्युठान क्षेत्र १, दाङ क्षेत्र १, बर्दिया क्षेत्र १, सल्यान क्षेत्र १, डोल्पा क्षेत्र १, हुम्ला क्षेत्र १,जाजारकोट क्षेत्र नम्बर १, बझाङ क्षेत्र १ र बैतडी क्षेत्र नम्बर १ रहेका छन्।

यसैगरी, २७ लाख निर्वाचन खर्च तोकिएका क्षेत्रहरू तेह्रथुमदेखि रुकुम पूर्वसम्मका १७ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। तेह्रथुम क्षेत्र १, पर्सा १,२ र ३, रसुवा १, काठमाडौं २, ४, ५, ९ र १०, भक्तपुर २, ललितपुर १,२ र ३, मनाङ १, कास्की २ र रुकुमपूर्व भाग क्षेत्र १ छन्। यी क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले अधिकतम निर्वाचन खर्च २७ लाख रुपेयाँ गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

‘सुगम र सहर क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाख निर्वाचन खर्च गर्न पाउने अधिकार छ भने मध्यम श्रेणीका क्षेत्रहरूमा २७ लाख अधिकतम निर्वाचन खर्च तोकिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता जिसीले नागरिकसँग भने, ’अन्य मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारले २९ लाख, थप दुर्गम तथा लामो यात्रा क्षेत्रमा ३१ लाख र सबैभन्दा दुर्गम पछाडि परेका क्षेत्रहरूका उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख निर्वाचन खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।’

उनले थपे, ‘खर्च सीमा तोक्ने मुख्य उद्देश्य नै पारदर्शिता बढाउने, अत्यधिक धनसत्ता प्रयोगलाई सीमित गर्ने तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने हो। समानुपातिकतर्फ भने प्रत्येक उम्मेदवार बराबर २ लाखका दरले दलहरूले निर्वाचन खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।’

‘अधिकतम खर्च सीमा निर्धारणको अवस्था हेर्दा २९ लाख खर्च गर्ने क्षेत्र सबैभन्दा बढी छ,’ सहायक प्रवक्ता जिसीले नागरिकसँग भने, ‘२९ लाख खर्च गर्न सक्ने मध्यम पहुँच भएका ६५ भन्दा बढी क्षेत्र रहेका छन्। यहाँ उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन केन्द्र अनुगमन तथा मतदाता संख्या र क्षेत्रगत फैलावटको हिसाबले धेरै खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकतम ३१ लाख निर्वाचन खर्च गर्ने ५२ क्षेत्रहरु दुर्गमका रहेका छन्।'