कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रशासनिक गल्ती र भ्रष्टाचारलाई एउटै तराजुमा नतौलिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

गलत निर्णय र भ्रष्टाचार नछुट्टिँदा कर्मचारीहरू डराएर फाइलमा हस्ताक्षर नै गर्न छाडेको र यसले सरकारको कामकारबाही नै प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्।

अख्तियारका पदाधिकारीहरूसमेत उपस्थित बैठकमा उनले बदनियतपूर्ण भ्रष्टाचार र सामान्य प्रशासनिक गल्तीबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

अनुसन्धानका नाममा वर्षौंसम्म दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री गौतमले निश्चित ‘टाइमलाइन’ तोक्न माग गरिन्। अख्तियारको काम कारबाही केवल दण्डात्मक मात्र नभई भ्रष्टाचार रोकथाममा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा असफलताको दर उच्च रहेको प्रसंग निकाल्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठाइन्।

‘आयोगले तयार गरेका मुद्दाहरूमा असफलता बढी देखिनुले अनुसन्धानमा समस्या छ भन्ने देखाउँछ, होइन भने अदालतमा समस्या होला,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘कहाँ समस्या हो भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्‍यो।’

आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ र ठोस प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने कुरामा आम नागरिक र कर्मचारीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनले औंल्याइन्।