सरकार, राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार भएको त्रिपक्षीय वार्तामा मुलुकको संकट समाधानका लागि मिश्रित धारणाहरू प्रस्तुत भएका छन्।

जेन-जी प्रतिनिधिहरूले चुनावसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देशलाई निकास दिन राजा, दल र जेन-जीबीच सर्वपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले संवादको थालनी सकारात्मक रहेको र यसले आगामी बाटो तय गर्न मद्दत पुग्ने बताए।

उनले जेन-जी प्रतिनिधिहरूले चुनावको समर्थन गरे पनि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको जानकारी दिए। ‘उहाँहरूले चुनावसँगै सुशासनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ, जुन आन्दोलनको मुख्य आवाज पनि हो,’ मन्त्री खरेलले भने।

वार्तामा सहभागी राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले आफ्नो पार्टीले मुलुकको दिगो निकासका लागि राजा, राजनीतिक दल र जेन-जी पुस्ताबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव विधिवत रूपमा राखेको बताए।

‘मुलुकमा देखिएको समस्यालाई निकास दिन राजा, दल र जेन-जी पुस्ताको बीचमा एउटा सर्वपक्षीय संवाद हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ गुरुङले भने।

उनले जेन-जीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीमा जाँदा सन्तुलनका लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था अपरिहार्य हुने राप्रपाको धारणा रहेको पनि स्पष्ट पारे।

गुरुङले हालकै अवस्थामा चुनावमा जाँदा देशले निकास नपाउने र फेरि अर्को अधुरो विद्रोहको अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए। ‘देशले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। यी सबै कुराको संवादबाट निकास खोजेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा उत्तम हुन्छ,’ उनले भने।

जेन-जी प्रतिनिधिहरूले भने चुनावको मिति तोकिनु सकारात्मक भए पनि आफ्नो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र सुशासन भएकोमा सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘हामीलाई चुनाव चाहिएको छ, तर चुनाव-चुनाव भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन हो,’ उनीहरूको साझा धारणा थियो।

बैठकमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने वर्तमान संविधान र व्यवस्थाभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

समग्रमा, बैठक कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगे पनि संवादको सुरुवात भएको र आगामी दिनमा थप छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन्।