गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने बताउँदै राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक तयारीमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघठन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई सरकारले बुझेको बताए।

‘सरकार फागुन २१ गतेको मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ,’ कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्यालले भने, ‘हाम्रो कार्यभार पनि हो।’ उनले अहिले सुरक्षा चुनौतीहरू कम हुँदै गएको पनि बताए।  

गृहमन्त्री अर्यालले कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा मौसमी चुनौतीहरू रहेको बताउँदै एक–दुई स्थानमा फागुन २१ मा चुनाव नहुँदैमा केही फरक नगर्ने बताए। ‘भौगोलिक चुनौतीले तोकिएको समयमा एक–दुई स्थानमा निर्वाचन नभए पनि केही समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य सुरक्षा चुनौती पनि कम हुँदै गएका छन्।’ उनले चुनाव हुने बेलासम्म सुरक्षा अवस्थामा अझ धेरै सुधार हुने बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सुशासन दिन सकिएन भने विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुने रहेछ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘अब युवा पुस्तालाई नजरअन्दाज गरेर र उनीहरूका जायज मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्वाचनका लागि अझै वातावरण नबनेको बताए। संघीय सरकारलाई सघाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहे पनि राजनीतिक परिस्थिति सहज नदेखिएको उनको भनाइ थियो। ‘राजनीतिक दल र दलीय व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर जाने हो भने आगामी निर्वाचन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रदेशमा सौहार्द राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म चुनावको सुनिश्चितता हुँदैन।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो घरमा आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि प्रहरीले कारबाही नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। कँडेलले राज्यको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले नै न्याय नपाएको अवस्थामा सर्वसाधारणले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए। गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलको निजी निवासमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो। उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि घर लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नविरुद्ध जाहेरी दिएपछि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए। ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा पनि प्रहरीमा आफ्नो घर लुटपाट गर्ने र आगजनी गर्नेहरूका विरुद्ध जाहेरी दिएँ, तर अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन,’ प्रहरी प्रशासनप्रति आक्रोश पोख्दै कँडेलले भने, ‘मेरो त यो हालत छ भने आम नागरिकको अवस्था के होला?’

विध्वंस मच्चाउने र कानुन हातमा लिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उनले बताए। ‘अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढ्छ, भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म नागरिकले सुरक्षाको वास्तविक महसुस गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने।