जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि कायम रहेको राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल यहीँ फागुन २० गते सकिँदैछ । कानुनतः उक्त स्थानमा कार्यकाल सकिने ३५ दिन अगावै सदस्यहरु चयन भइसक्नु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेपनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा खासै चासो देखाएको छैन ।
आगामी माघको दोस्रो हप्ताभित्र राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि कति संख्या र कुन कुन समूहमा निर्वाचन गर्ने हो त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा अझै पठाइएको छैन। स्थायी सदन भएकाले सदस्य पूर्ति गर्ने क्रममा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुने राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते एक मनोनित सहित १९ सदस्यको कार्यकाल सकिनेछ ।
संसद सचिवालयका अनुसार महिला समूहमा ७, अन्य समूह पुरुषमा ७, दलित समूहमा २, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायको समूहमा २, मनोनितमा १ गरी १९ जनाको पद रिक्त हुँदैछ। आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने सिट संख्या र समूहको विषयमा जानकारी नपठाइएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
निर्वाचनमा रिक्त सिट संख्या र समूहको विषयमा जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्दछ। मिति घोषणा भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु पर्दछ। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने लगायतका काम हुनेछन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्नका लागि मंसिर वा पुसको पहिलो साताभित्र गर्न सकिने भए पनि कुनकुन स्थानमा खाली छ त्यसको विवरण माग गर्न अब ढिला गर्न नहुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
'तर निर्वाचन आयोगले विवरण माग गरेर अहिलेसम्म संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छैन, संसद् सचिवालयले पनि यो स्थानमा खाली छ भनेर पत्र पठाएको पनि छैन,' संसद् सचिवालयका ती अधिकारीले भने । फागुन २० गतेको ३५ दिन अघि निर्वाचन गर्ने गरी अब निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्दछ र मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८२ १७:१७ बिहीबार
