प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट भदौ २७ गते राति जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यो निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ (७) तथा सर्वोच्च अदालतका नजीरहरू उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधान, संवैधानिक परम्परा र कानूनको शासनको सिद्धान्तविपरीत छ। यस्तो कार्यले मताधिकारको अवमूल्यन मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ।’

जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकप्रति श्रद्धाञ्जली

विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी समूह’को प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै जनधनको क्षतिबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा जनताका माग र आन्दोलनको मर्म संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउन जोडदार माग गरिएको छ।

‘लोकतान्त्रिक राज्यमा सबै समस्या संविधान र कानूनअनुसार समाधान हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाई राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने को को ?

प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूमा श्यामकुमार घिमिरे (नेपाली कांग्रेस), महेश कुमार बर्तौला (नेकपा एमाले), हितराज पाण्डे (नेकपा माओवादी केन्द्र),  मेटमणी चौधरी (नेकपा एकीकृत समाजवादी), रामप्रकाश चौधरी (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी), विरेन्द्रप्रसाद महतो (जनता समाजवादी पार्टी), रञ्जिता श्रेष्ठ (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) र अनिता देवी (जनमत पार्टी) छन्।