-1200x560.jpg)
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन्।
जनकपुरधाममा शुक्रबार मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेका हुन्।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिने बताए।
उनले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’, ‘स्किल इन एजुकेसन’ जस्ता अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा तीनै तहका सरकारसँगै साझेदार संस्था, शिक्षक, अभिभावक, उद्यमी, इन्नोभेटरलगायत सङ्घसंस्थाको सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन हुनेछ भने पाठ्यपुस्तक भने त्यसपछिको शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन गरिनेछ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री सिंहले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको दृष्टिकोणअनुसार ठूलो संख्यामा समुदायमा पुगेर सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए।
यसैबीच राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेशमा आयोजित सरोकारवालाको पृष्ठपोषण सङ्कलन कार्यक्रममा संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवहारिक सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान पाठ्यक्रममा अत्यधिक विषयवस्तु समेटिएको र घोकन्ते प्रकृतिको रहेको भन्दै यसलाई सरल, व्यवहारिक, गतिविधिमूलक तथा स्थानीय परिवेशमा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सीटीईभीटी र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय र समायोजन आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
शिक्षा रोजगारमूलक, सीपमूलक तथा बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए।
यसैगरी, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच रहेको शैक्षिक अन्तर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ जस्ता गतिविधिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबारे शिक्षक तथा सरोकारवालालाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका क्रममा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेट्ने जनाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ।
सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ १७:३२ शुक्रबार
