नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। उपमहासचिव लेखराज भट्टले भण्डारीको सदस‍्यता नवीकरण गरेको जानकारी दिए । यो निर्णयपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।  

एमालेको यो निर्णयसँगै एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको भविष्य र संवैधानिक मर्यादासम्बन्धी प्रश्न फेरि चर्चामा आएका छन्।

एमालेका लागि यो केवल ‘सदस्यता नवीकरण’ को प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो। तर यो निर्णय अहिले किन गरियो भन्ने विषयमा एमाले वृत्तमा पेचिलो प्रश्‍न बनेको छ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिबाट अलग बसेको लामो समय भइसकेको छ। राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा उनले संविधानको संरक्षक र दलभन्दा माथिको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर कार्यकालभर उनले एमालेसँगको निकटता तोड्न नसकेको आरोप विपक्षी दल र आलोचकहरूले लगाउँदै आएका थिए। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि पुनः एमाले सदस्यतामा फर्किनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसको समय चयनले अनेक अर्थ बोकेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेतृत्वलाई चुनौती दिने औपचारिक शक्ति अहिले देखिँदैन। तर पार्टीभित्र उत्तराधिकारी बहस भने चुपचाप चलिरहेको छ।  

यस्तो अवस्थामा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई धेरैले ‘भावी शक्ति समीकरण’ सँग जोडेर हेरेका छन्। एमालेभित्र एकथरीले उनलाई सम्भावित अभिभावकीय वा वैकल्पिक केन्द्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई ओली नेतृत्वलाई थप वैधता दिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

यही कारण सदस्यता नवीकरणको निर्णयले संगठनात्मकभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ ग्रहण गरेको छ।

विवादको अर्को पाटो संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा फर्किन स्पष्ट रोक नलगाए पनि राष्ट्रपतिको संस्थालाई निष्पक्ष र पार्टीभन्दा माथि मान्ने राजनीतिक संस्कार अपेक्षित मानिन्छ।  

भण्डारीको सक्रिय दलगत पुनरागमनले त्यो नैतिक बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। विशेषतः उनको राष्ट्रपतिकालमा भएका संसद् विघटन, अध्यादेश र राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएका विवाद पुनः स्मरण हुन थालेका छन्।

एमालेका लागि भने यो निर्णय बहुआयामिक सन्देश हुन सक्छ। एकातिर पार्टीले आफ्ना पुराना नेताप्रति सम्मान देखाएको सन्देश दिन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ आगामी राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि भावनात्मक आधार तयार पार्ने प्रयास पनि देखिन्छ।  

भण्डारी अझै एमालेको परम्परागत पंक्तिमा लोकप्रिय चेहरा मानिन्छिन्। विशेषगरी मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतसँग जोडिने भावनात्मक पूँजी एमालेले फेरि उपयोग गर्न खोजेको संकेत यसबाट देखिन्छ।

सदस्यता नवीकरण सामान्य प्रक्रिया मात्र थियो भने यसलाई यति औपचारिक ढंगले सचिवालय बैठकबाट किन निर्णय गरियो ? र अहिले नै किन सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न एमालेले एमालेलाई नै सोध्न थालेका छन् ।  

यिनै प्रश्नहरूले एमालेको निर्णयलाई साधारण संगठनात्मक प्रक्रिया होइन, भावी राजनीतिक संकेतका रूपमा स्थापित गरिरहेका छन्।