डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टी(जस्वपा)को दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्कालका लागि राेक्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। राउतको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जस्वपा दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

आदेशमा आयोगसँग जस्वपा दर्ता प्रक्रियाको लिखित कारण देखाऊ जवाफ मागेको छ। त्यसका लागि बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनको समय दिएको छ। ‘विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

आदेशमा यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएको पनि भनिएको छ। त्यसका लागि कात्तिक १७ गते दुवै पक्षलाई  छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ। 

‘सो बमोजिम छलफल भई अन्यथा आदेश नभएसम्म जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८२।०६।२८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार लेखिएको च.नं. ९६ प.सं. ०८२–८३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ. आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।