उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले अनसनरत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको माग सम्बाेधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शनिबार दिउँसो उनलाई भेट्न पुगेको टोलीले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

त्यस्तै वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि नगर प्रमुख भट्टराईको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नगर प्रमुख भट्टराई ७ बुँदे माग राखेर साउन ११ देखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह र १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन्। उनले राखेकाे ७ बुँदे मागमा जलवायु परिवर्तनको असर जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउनुपर्ने, बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून बनाउनुपर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने लगायत रहेको छ।

सरकार पक्षले माग सम्बाेधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अनाैपचारिक छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको वार्ता टोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

शनिबार दुई चरणमा भएको सहरी विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयसँगकाे छलफलमा माग सम्बाेधन हुने सम्भावना देखिए पनि सहमतिको भइनसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

वार्ताको टोलीमा संलग्न अभिषेक घिमिरेले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई बाँसको राजधानी तोक्ने विषयमा बेवास्ता गरेकाे तथा ‘हुनेछ /गर्नेछ’ जस्ता कुरामा अलमलाइरहेकाे बताए।   

गत असार ९ गते भएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको १३ औं नगरसभाको निर्णयले विभिन्न मागसहित सत्याग्रहपछि र आमरण अनशनसम्म आइपुगेका हुन्।

नगर प्रमुखको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै खोटाङका स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाका साथै विभिन्न जिल्लाका संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ।