नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई अगल–अलग भाषामा ‘प्रोटेस्ट (आपत्ति) नोट’ नभई ‘डिप्लोम्याटिक (कूटनीतिक) नोट’ पठाएको छ। नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई भदौ ५ गते नै प्रोटेस्ट नभई डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको हो तर आपत्ति भने जनाएको छैन।

सरकारले भारतलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने मान्यता अवगत गराउँदै नेपालको सहमतिबिना चीनसँग गरेको सम्झौतामा असहमति रहेको जनाएको छ। तर चीनलाई भने लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भनेर पहिला पनि अवगत गराएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सम्झौतामा नेपाल सहमत नभएको उल्लेख गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोत तथा भारत तथा चिनियाँ दूतावासका उच्च अधिकारीहरूले जनाएअनुसार सो कूटनीतिक नोट भदौ ५ गते नै पठाइएको हो। ‘डिप्लोम्याटिक नोट पठाइएको छ, प्रोटेस्ट नोट होइन। डिप्लोम्याटिक नोट नपठाउने हो भने त्यसमा हाम्रो सहमति छ भन्ने बुझिन्छ। यसको जवाफ नआए मात्र प्रोटेस्ट नोट पठाउने हो। अहिलेलाई सम्झौताबारे थाहा पायौं तर त्यसमा सहमत छैनौं भन्ने जानकारी गराएका हौं,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।

कूटनीतिक नोट पठाएको विषय नेपाल सरकारले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत दुवै मुलुकको भ्रमण यसै महिनामा हुँदै छ। ‘नेपालले चीनलाई यसअघि नै लिपुलेक हाम्रो हो भनेर जानकारी गराएका थियौं, त्यसमा चीनको धारणा पनि मागेका थियौं, त्यही विषय पुनः अवगत गराएका हौं। भारत र चीनसँगको सीमा विवाद, मुद्दा र स्थितिबारे हाम्रो प्रस्ट भनाइअनुसार लिपुलेकलाई नेपाली भूभागका रूपमा स्वीकार गर्न र मान्यता दिन आग्रह गरेका थियौं। अहिले पनि त्यही विषय उठाइएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

भारतका सम्बन्धमा भने स्थापित मान्यताअनुसार दुई देशको सहमतिका आधारमा समस्या सुल्झाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सन् २०१५ मा चीनलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई पनि स्मरण र सन्दर्भ उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो।

२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु–काश्मीर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि त्यसलाई लिएर नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।

२०७७ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए। लगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए।

त्यसपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो। २०८० भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतमा देखाइएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ भनेको थियो। भारत र चीनले गरेको सम्झौताको विषयमा संसद्मा समेत व्यापक कुरा उठेको थियो। सो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका विरुद्ध रहेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए। उनीहरूले कुनै पनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूले यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गर्दा सरकारले पनि कूटनीतिक नोट पठाएका थियो।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तव दिल्लीमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको औपचारिक मिति तय नहुँदै नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीस्वरूप राजदूत श्रीवास्तव दिल्ली गएको बताइएको छ। यद्यपि उनले नेपालमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा समेत जानकारी गराउने भारतीय राजदूतावास स्रोतले जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र नेपालस्थित विभिन्न मन्त्रालयले गरेको तयारीको विषयमा जानकारी दिन उहाँ दिल्ली जानुभएको हो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको समयतालिका अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली भदौ १३ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।

सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते चीन जान लागेका हुन्। सम्मेलन भदौ १५ र १६ गते (अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १) मा बेइजिङमा आयोजना हुँदै छ। यो सम्मेलनको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्दै छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित विश्वका अन्य देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख पनि सो सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट गर्दै छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि साइडलाइन वार्ता गर्नेछन्। भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार सुरु गर्ने सहमतिविरुद्ध नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भारत र चीन दुवैको विरोध गरिरहेका छन्। लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको छ।