२७ श्रावण २०८३ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

संसद्‌मा किन पुग्दैन गणपूरक संख्या ? मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सांसद तामाङको स्पष्टोक्ति

फाइल तस्बिर

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि सांसदहरूको उपस्थिति र सदनमा हुने बहसमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसदहरू केवल हाजिरी जनाएर सदनबाट बाहिरिने बाध्यता रहेको बताएकी छिन्। उनले लेखेकी छन्, ‘हाजिर गर्‍यो अनि टाप रे ? सदन भनेको ७ घण्टासम्म ठिक हो।’ उनका अनुसार सदनमा लामो समयसम्म बहस हुनु आफैमा गलत होइन तर त्यस्तो बहस ठोस, तथ्यपरक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ।

उनले थप लेखेकी छन्, ‘जे बोल्नुपर्ने ठोस र तथ्यपरक कुरा उठाउने र कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका दिने खालको भए पो त।’ तामाङले प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोल्ने क्रममा एउटै विषय पटकपटक दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएकी छन्। सभामुखले समय सकिएको जानकारी गराउँदा पनि समय थप माग्ने र नयाँ विषय नउठाई एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहने अवस्था भए सदनको बहस लामो र नीरस बन्ने उनको तर्क छ। उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘नयाँ कुरा केही छैन, एउटा कुरा दोहोर्‍याको दोहोर्‍यै ! अनि लामो हुँदैन र, नीरस हुँदैन त?’

हिजो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन नसकेको घटनाले सांसदहरूको नियमित उपस्थितिको विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ। सांसदहरू सदनमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि हाजिरी जनाएर बैठकमा सहभागी नहुने प्रवृत्तिले संसदको कामकारबाहीमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

सांसद तामाङले सांसदहरू मन्त्रालयहरू धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि संसदमा संख्या नपुग्ने गरेको प्रष्ट पारेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘अब सांसदहरू सबै मन्त्रालयको ढोकामा कतिखेर मन्त्री र सचिवलाई भेट्ने अनि गुनासो पोख्ने भनेर लाइनमा हुनुहुन्छ अनि पुग्छ त संख्या ?’ सरकार फेरिए पनि र प्रधानमन्त्री नयाँ आए पनि काम गर्ने कर्मचारीले नै हो भन्दै उनले जनताका गुनासा लिएर सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई भेट्न समयमै भौतारिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्।

त्यसैले सदनमा सांसदको उपस्थितिसँगै बहसको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। लामो समयसम्म बोल्नुको सट्टा जनताका वास्तविक समस्या, तथ्य र समाधानका उपायसहितको बहस गर्ने तथा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ ०७:४१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App