धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय निकायहरूले संघीय संसद्का सदस्यबाट हुने असंवैधानिक निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले यस्तो हस्तक्षेपले आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथि सीधा असर पार्ने भन्दै अबदेखि कडाइका साथ प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन्। केही दिनअघि धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङबाट आएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय सरकारहरू एकजुट भएका हुन्। उनीहरूको भनाइमा सांसदको भूमिकाभन्दा बाहिर गएर प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाभरिका पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले स्थानीय तहको स्वायत्तता कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको भावना विपरीत आएका निर्देशनहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उनीहरूका अनुसार प्रशासनमार्फत स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास संघीय संरचनाको मर्मविपरीत छ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ कि स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्न खोज्ने कुनै पनि कदमको प्रतिवाद गरिनेछ। संविधानको अनुसूची-८ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोगमा अवरोध पुर्याउने प्रयासलाई स्वीकार नगर्ने उनीहरूको ठोस अडान छ।
स्थानीय तहहरूले अब आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक परे कानुनी र राजनीतिक रूपमा समेत प्रतिरोध गर्ने संकेत दिएका छन्।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८२ १४:२१ बिहीबार
