३० कार्तिक २०८३ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनसहित चार जनालाई पक्राउ गर्न माग

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन)सहित प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइने चिराग श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाएर पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन्।

नेपालखबरमा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक भिडियोमा उल्लेखित विवरणलाई आधार बनाउँदै मुभमेन्टले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको घटनालाई गम्भीर विषय भनेको छ।

विज्ञप्तिमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो, कसको आदेशमा पुग्यो र त्यसमा कसले पहुँच राख्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। डिजिटल प्रमाण मेटिएको, थपिएको वा परिवर्तन गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र फरेन्सिक छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ।

मुभमेन्टले यसलाई पदको दुरुपयोगमा मात्र सीमित नराखी राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव जमाउने र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुट्टा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य पुष्टि भएमा सम्बन्धित सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी अभियोजन अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार, राजनीतिक नेता, प्रहरी अधिकारी र न्यायिक पदाधिकारी कसैलाई पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ लगायतका कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल मानिसलाई बर्खास्त गर्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्छन्? यदि गरेनन् भने उनकै इशारामा यो सबै भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ।’

मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई कुनै निजी गिरोह, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण केन्द्र बन्न नदिन चेतावनी दिएको छ। राज्यका संयन्त्रले कुशासन र शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसके तथा प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन नसके असोज २ र भदौ २४ का घटनाहरू पुनरावृत्ति हुन सक्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

‘अब कुनै बहाना, कुनै राजनीतिक संरक्षण र कुनै पदको आडमा उन्मुक्ति स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष छानबिन सुरु गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्। अन्यथा सुशासनको नाममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध जेनजी मुभमेन्ट नेपाल सशक्त नागरिक प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।’

प्रवक्ता शाहद्वारा जारी विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ १९:४५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App