सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्र अनुरूप संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाउन लागिएको सरकारले बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संविधान संशोधनका लागि सबै दलको सहमति आवश्यक पर्ने बताए।

राष्ट्रिय सहमतिमै बहसपत्र तयार हुने दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि रहनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार हुन्छ।’