सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारहरूले बजेट भाषणमार्फत दलित समुदायलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलाबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक परियारले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई बजेट वक्तव्यमा मात्र दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताए।

‘आर्थिक वर्ष ८१/८२ मा २० करोड र ८२/८३ मा ५० करोड विनियोजन गरिएको भनियो, तर प्राधिकरण गठनको आवश्यक कानुन नै बनाइएन,’ उनले भने, ‘कानुनै नबनेपछि बजेट खर्च हुने कुरै भएन। विगतका सरकारहरूले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा केवल गफ दिएर ढाँटेका प्रशस्त उदाहरण छन्।’

वर्तमान बजेटको बचाउ गर्दै उनले यसलाई सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र नवयुवा जेन-जीको मर्म बुझ्ने खालको बजेट रहेको दाबी गरे। आयकरको सीमा दोब्बर बनाएर १० लाख पुर्‍याउनु, उच्च करको दरलाई ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्नु, मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरिनु र सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइनु मध्यमवर्ग तथा निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य कदम भएको उनको भनाइ थियो।

सदनमा उठ्ने गरेको ‘बजेटमा गरिब हराए’ भन्ने भाष्यको खण्डन गर्दै परियारले ३ लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने व्यवस्था यसै बजेटले गरेको स्मरण गराए।

उनले स्व. प्रदीप गिरीको विचार स्मरण गर्दै अर्थतन्त्रको वृद्धिसँगै स्रोतको न्यायोचित वितरण आवश्यक रहेको औँल्याए।

नेपालमा समग्र गरिबीको दर २०.३ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायमा यो अनुपात ३६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। यस्तै, समग्र देशमा ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहँदा तराईका दलित बालबालिका भने २७.५ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहनु चुनौती भएको उनले बताए।

उनले बजेटमा समेटिएका दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन, र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रम प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।

सचेतक परियारले संघीय शासन प्रणालीमा गरिबी निवारणको बहसलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट कार्यान्वयन र संसदीय निगरानीमा सक्रिय भूमिका खेली भाषणभन्दा नतिजामा केन्द्रित हुन आह्वान गरे।