स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिति अनियन्त्रित बन्दै गएको भन्दै संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि) ले यसबारे सरकार गम्भीर नबने जनताले महसुस गर्ने गरी भनिएको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा उल्टिएर ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले स्थानीय सरकारहरूमा मौलाएको वित्तीय अनियमितता र भागबन्डा संस्कृतिका कारण जनतामा संघीय सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको बताए। स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका मात्र नभई कर्मचारीको तलब र उपदान समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने गरी ऋणमा डुबेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘कतिपय पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भागबन्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध छन्, त कतै बजेट पारित भएर पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन।’
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिका ले समेत कर्मचारीको तलब र उपदानबापतको ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू मारमा परेको विषय सदनमा उठाइएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका कामहरूमा पार्टी, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मिलेमतो हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको सांसदले बताए। यस्ता नियुक्ति र सरुवाले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रहरू समेत अस्तव्यस्त बनेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै पर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। तर, एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बन्दासमेत पूरा नहुनुले वर्तमान न्यायप्रणाली र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
उनले आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति निजामती समूहबाट भन्दा पनि छुट्टै अख्तियार समूह बनाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाहरूको आवश्यकताअनुसार अनुदानसमेत रोक्नेसम्मका कडा र निर्मम विधि अपनाउनुपर्ने माग गरे।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ १७:०१ मंगलबार
