निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रिय गौरवका र ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको सुरक्षा र कानुनी संरक्षणको माग गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले राजमार्ग विस्तारमा हुने अवरोधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन्।
आयोजना स्थलमा गृहमन्त्री गुरुङसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले नेपालका कुनै पनि राजमार्ग निर्माणमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई ‘सार्वजनिक मुद्दा’ लगाएर २४ घण्टाभित्र कानुनी कठघरामा उभ्याउने कानुन बनाउन आग्रह गरे।
अस्वाभाविक धम्की र स्थानीयस्तरमा हुने सानातिना विवादले ठुला आयोजनाहरूको गति प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिने भए पनि आयोजनाको गुणस्तरमा व्यवसायीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
व्यवसायीहरूले भने आयोजना हस्तान्तरण गरेको ५ वर्षसम्म मर्मतसम्भारको जिम्मा निर्माण कम्पनीकै हुने भएकाले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले ‘फास्ट ट्रयाक’ र अन्य ठुला आयोजनामा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री उत्खनन र क्रसर सञ्चालनमा देखिएका जटिलताका बारेमा समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार, गृह र वन मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सडक विभागले तोकेको स्रोतबाटै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूले आफ्नै जग्गा किनेर काम गर्दा समेत मुद्दा मामिला झेल्नुपरेको दुखेसो पोख्दै ‘बेलचाले खनेर आजको युगमा विकास सम्भव नहुने’ बताए।
उनीहरूले मेसिनरी प्रयोग र सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरिदिन गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८२ १९:१४ आइतबार
