सत्तारुढ साझेदार दल नेपाली कांग्रेस समाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाउन सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । गत बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचिकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाउन निर्णय गरेको थियो । सरकारी उक्त निर्णयपछि आइतबारसम्ममा अधिकांश सामाजिक सञ्जाल चल्न छाडेका छन् ।
कांग्रेसले कानुन नबनाउँदासम्म सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा कडाइ गर्न नहुने बताउँदै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना नहुने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसबारे सरकारको धारणा समेत बुझ्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको विषयमा कानुन बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
कांग्रेसले कात्तिक १७ गते मनाङको प्रदेश सभामा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८२ १२:४८ आइतबार
