मुलुकमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई देखाएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले अदालतको ढोका ढकढक्याउने संकेत दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक अन्योल बढेको निष्कर्षसहित त्यसलाई ब्युँताउन अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन्। कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजनीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको एक महिना पुग्दैछ। कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन्। सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकेका हुन्। संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेकै बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो। राष्ट्रियसभा रहे पनि त्यसको जारी अधिवेशन टुंग्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसबमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागु हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विज्ञप्ति सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजं थापाले हस्ताक्षर गरेको सो विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको उल्लेख थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनका लागि अदालत जाने कि भन्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल भैरहेको बताए। ‘अहिले मुलुकको अवस्था अत्यन्तै अन्योलपूर्ण छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। सरकारले सुरक्षा दिएर निर्वाचन गराउने अवस्था देखिँदैन। अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने विकल्प खुला राख्नुपर्छ भन्नेमा दलहरुबिच छलफल भैरहेको छ’, महतले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरित भन्दै राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका थिए। एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणाको अर्को दिन नै विरोध गरेको थियो। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने विषयमा दलहरुसँग छलफल भइरहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानेबारे दलहरुसँग कुराकानी भैरहेको छ। अन्तरिम सरकारको गतिविधि चुनावमा केन्द्रित हुने देखिँदैन। यो विषयमा थप छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटनमा असहमति राख्ने अनि विकल्प पनि नखोज्ने भन्ने होइन’, गौतमले भने।

कांग्रेसको एउटा समूहले एमालेसँग प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने विषयमा कुराकानी गरिरहेको छ। कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले एमालेका नेताहरुसँग कुराकानी गरिरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ। ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौलाले समन्वय गरिरहनुभएको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

 अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सभावना हुन्छ। कांग्रेसभित्र विभन्न समूह छन्। तीमध्ये सभापति देउवाको खेमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानुपर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको धारणा भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउने बताइएको छ। ‘यही असोज २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे महामन्त्रीद्वयले धारणा राख्नुहुनेछ’, थापा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

एमाले नेता महेश बस्नतेले बुधबार प्रतिनिनिधसभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने बताएका छन्। बस्नेतले ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पार्टी स्वयंले अघि बढाउने वा कानुन व्यवसायीमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए थिए।

एमालेले भदौ २८ गते विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति गम्भीर भएको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधानविपरीत भएको एमालेले ठहर छ। महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका कदमलाई सर्वोच्च अदालत स्वयंले वैध नभएको भन्दै उल्टाइदिएको स्मरण गरिएको थियाे।

‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयं सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्याअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ,’ महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो।

माओवादी केन्द्रले भने यो विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। माओवादीका नेताहरुले निर्वाचनलाई नै जोड दिइरहेका छन्।