प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदा थियो- दलित तथा ऐतिहासिक रूपले बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता। 

यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राज्यसंयन्त्रबाटै भएको संरचनात्मक विभेद, उत्पीडन र अवसरको बञ्चितीकरणलाई सरकारले स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रै क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो, तर त्यो घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सुस्तै रहेको भन्दै बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रश्न उठ्यो।

शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची पारित गर्दा त्यसको पाँचौं बुँदामा दलित तथा बहिस्कृत समुदायसँग माफी माग्ने कुरा उल्लेख भएको र त्यो कहाँ पुग्यो भन्दै राष्ट्रियसभा सांसद भुवनबहादुर सुनारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसँग प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ रहेको र नीतिगत तथा कानुनी तयारी अघि बढिसकेको दाबी गरिन् तर घटनाक्रम नियाल्दा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल स्पष्टै देखिन्छ। कार्यसूची सार्वजनिक भएको साढे चार महिना पुगिसके पनि यसमा कुनै प्रगति देखिँदैन।

राज्यले कुनै समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना माग्नु भनेको केवल नैतिक सहानुभूति मात्र होइन, विज्ञहरूका अनुसार माफी माग्दा मुलुकी ऐन (१९१०) लगायत राज्यका नीति–निर्माणबाटै दलित समुदायमाथि भएको थिचोमिचो र विभेदको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका नागरिकलाई समान दर्जा र आत्मसम्मान दिनुपर्ने र क्षमासँगै विगतको क्षतिपूर्ति स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र रोजगारीमा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले क्षमायाचनालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी कानुनी र बजेटरी व्यवस्थासँग जोड्ने प्रयासमा छ। संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक तर्जुमा गरी विधान ऐन २०८१ अनुसार विज्ञ समितिमार्फत काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको सरकारको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ‘नमुना होमस्टे’ र १११ स्थानीय तहमा परम्परागत कला सिप प्रवर्द्धन तथा दलित महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी समस्या आगामी आर्थिक वर्षभित्रै समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

सरकारको यी दाबीका बाबजुद स्थलगत यथार्थ भने फरक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने भनिएकोमा महिनौं बितिसक्दा पनि न प्रधानमन्त्रीले न त सरकारका अन्य तर्फबाट संसद् वा कुनै औपचारिक समारोहमा क्षमायाचना गरिएको छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पूर्ण ऐन बन्न नसक्नुले नै राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उब्जाउँछ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पेस गरेका फास्ट ट्र्याक विशेष इजलास, दलित समुदाय राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण र पुर्ख्यौली पेसामा पेटेन्ट अधिकार जस्ता पन्ध्र बुँदे सुझावलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ अझै आएको छैन।

सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्ने हिम्मत देखाउनु नेपालको सामाजिक- राजनीतिक इतिहासमै एउटा साहसिक र युगान्तकारी सुरुवात थियो, जसले दलित अभियन्तामा आशाको किरण छरेको भए पनि बजेटका खुद्रा कार्यक्रम र मस्यौदाको भाषणमा सीमित भएर यो प्रतिबद्धता अघि बढ्न नसक्ने विश्लेषण छ।

औपचारिक रूपमा क्षमायाचना प्रस्ताव पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र आयोगका सुझावअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कानुनी ग्यारेन्टी नगरेसम्म यो घोषणा गन्तव्यविहीन नारामा सीमित हुने छ।