सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कामबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग छलफल गरेका छन्।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा डा. तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीले ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक जीर्ण रहेको, फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएको, फोहोर बोकेका सवारीसाधन नछोपी सञ्चालन हुने गरेको, बाटोमै फोहोर खसालिने तथा फोहोर विसर्जनपछि सवारीसाधन नधोई उपत्यका फर्काउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, फोहोर विसर्जनपछि पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने (क्यापिङ) काममा समेत लापरवाही भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

आफु निर्वाचित क्षेत्रबाट निकै धेरै गुनासो आएपछि सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले महानगर प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन्।

‘कतिपय क्षेत्रमा सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाएको गुनासो निकै धेरै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने बाटो वरपरका स्थानीय वास्तवमै पीडित छन्। त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र विभिन्न रोगको संक्रमण बढेको गुनासो पनि आएको छ,’ उनले भने।

उनले बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

फोहोर विसर्जनपछि समयमा माटोले नछोप्दा दुर्गन्ध फैलिने भएकाले क्यापिङको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंसहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहबाट समेत फोहोर जाने भए पनि फोहोर व्यवस्थापनको आर्थिक दायित्व भने काठमाडौं महानगरले मात्र व्यहोर्दै आएको बताइन।

‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च सबै पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्मको अधिकांश खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै व्यहोर्दै आएको छ। अन्य पालिकाले पनि आर्थिक योगदान गर्ने हो भने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न थप सहज हुन्छ,’ उनले भनिन्।

डंगोलले फोहोर संकलनस्थल तथा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको बताइन्।

महानगरपालिकाले विकेन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार महानगरलाई सातवटा फोहोर क्लस्टरमा विभाजन गरी सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा रिसाइकल गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिइन्।

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० वटा पालिकाबाट समेत फोहोर ल्याइने भए पनि ती स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा सहभागी गराउन सकिएको छैन।

हाल बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा आर्थिक भार मुख्यतः काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न ल्याण्डफिल साइटमा पुग्ने फोहोरको मात्रा घटाउने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, संकलन तथा ढुवानी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

त्यसका लागि कुन निकायबाट कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ भनेर महानगरपालिकाले जानकारी दिए सरकारले सहयोग गर्ने र समस्या समाधानका लागि द्रुत पहल गर्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको भनाई छ।

ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहोर संकलन केन्द्रको संख्या बढाउने, फोहोर वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणाली विस्तार गर्ने र यसका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

महानगरपालिकाका अनुसार हाल बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको छ।

स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा फोहोर वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमा थप चुनौती सिर्जना गरेको महानगरपालिकाको भनाइ छ।

दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका ट्रक बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन्। वर्षायाममा सडकको अवस्था खराब हुँदा सवारीसाधन पटक–पटक बाटोमै अड्किने, त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिने र स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुने समस्या रहेको बताइएको छ।

नेपाल सरकारले एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहोर विसर्जन सुरु गरिएको हो।

यो ल्याण्डफिल साइट नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ।