नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ‘कागजी न्याय’ मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बाेधन गर्दै महरले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम ज्यालाले श्रमिकको वास्तविक जीवनस्तर र बजारको क्रूर महँगीबिचको खाडल पुर्न नसक्ने बताएका हुन्। 

‘ज्याला निर्धारणको वैज्ञानिक आधारलाई लत्त्याएर केवल अंक बढाउने तदर्थ वादी शैलीले श्रमिकलाई तात्त्विक राहत दिन सक्दैन,’ महरले भने। 

सरकारले हालै साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेको थियो। ‘नयाँ ज्याला सामान्य रूपमा थोरै अग्रगामी देखिए पनि यो श्रमिकको पसिनाको उचित मूल्य होइन,’ महरले भने, ‘महँगीले उसको आँखामा ल्याएको आँसुमाथिको मोलतोल जस्तो देखियो।’

यो वृद्धिले श्रमिकको भान्सामा थोरै राहत दिए पनि बच्चाको महँगिएको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र भविष्यको सामान्य सपनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए। 

नेता महरले सरकारले ‘न्यूनतम ज्याला’ को कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन आवश्यक पर्ने ‘जीवनयापन लागत’ को अवधारणालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ज्याला कम्तीमा पनि खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य सामाजिक व्यवहार धान्न सक्ने हुनुपर्छ । विभिन्न अध्ययनले काठमाडौं लगायतका तमाम  सहरमा चार जनाको परिवारलाई सामान्य जीवनयापन गर्न मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाइरहँदा सरकारले तोकेको यो ज्याला कसरी वैज्ञानिक र न्यायोचित हुन्छ ?’ उनले यो वृद्धिले श्रमिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।