समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगप्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची तयार गर्ने क्रममा संविधानको मर्म, समावेशिताको भावना तथा पछाडि पारिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै नातावाद, नेतावाद र दल–केन्द्रित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सिङ्गो नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूले जेन्जी पुस्ताका चाहना, माग र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित विधि अवलम्बन नगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुविधा–केन्द्रित निर्णय र आफूखुसी चयनको औजारका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्म, समावेशिता र जनताको भरोसामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक समाजको धारणा अनुसार समानुपातिक प्रणालीको यस किसिमको दुरुपयोगले नवयुवा पुस्ताको परिवर्तनको सपना र राजनीतिक सहभागिताप्रतिको विश्वासमा धक्का पुगेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समान प्रतिनिधित्वको उद्देश्य विपरीत दलहरूको व्यवहारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
विज्ञप्तिमा सांसद तथा राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नै लोकतन्त्रको आत्मा भएको स्मरण गराउँदै हालको अभ्यासले दलित, सीमान्तकृत, विपन्न समुदाय तथा आम नागरिकको वास्तविक र सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न असफल भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको उल्लेख छ।
नागरिक समाजले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई सानो, सक्षम र उत्तरदायी बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। समयमै सुधार नगरिए लोकतान्त्रिक प्रणाली झन् कमजोर बन्दै जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र सरकारसँग आगामी आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएका कमजोरी र त्रुटीहरू तत्काल सच्याउन पनि आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्
प्रकाशित: १७ पुस २०८२ २०:३१ बिहीबार
